नागपूरच्या विकासाला अडथळा ठरणाऱ्या अतिक्रमणांवर पालकमंत्र्यांनी थेट कारवाईचे आदेश दिले. नाले स्वच्छता, सौर ऊर्जेचा वापर आणि प्रशासकीय जबाबदारीवर भर देत बैठकीत झंझावाती निर्णय घेण्यात आले.
नागपूरमध्ये 17 मे शनिवारी महसूल मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अत्यंत महत्त्वाची आणि निर्णायक आढावा बैठक पार पडली. शहराच्या आणि जिल्ह्याच्या विकासात अडथळा ठरणाऱ्या अतिक्रमण, नाल्यांची दुर्दशा आणि महागड्या पाणीपुरवठा योजनेवरून त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट आणि कडक निर्देश दिले.
नाले स्वच्छ करण्याची जबाबदारी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता जबाबदार धरण्यात येणार आहे. नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, विकास प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांनी आपापल्या क्षेत्रातील नाल्यांची तातडीने तपासणी करावी. पोकलेनसारख्या यंत्रांच्या सहाय्याने संपूर्ण स्वच्छता मोहिम राबवावी, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच, महसूली नाल्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहात अतिक्रमण करून झालेला बदल गंभीरपणे घेण्यात आला आहे. दोषींवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाईचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
सौर ऊर्जेचा वापर वाढवणार
पाणीपुरवठा योजनांचा खर्च कमी करण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर ही काळाची गरज असल्याचे बावनकुळे यांनी ठासून सांगितले. यासाठी विभागांनी तत्काळ सौर ऊर्जेच्या वापराबाबत सविस्तर आराखडा तयार करून सादर करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. हा खर्च खनिज निधीतून उभारण्यात येईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. अंबाझरी तलावालगत विद्यापीठाच्या मालकीची असलेली जमीन अतिक्रमित झाल्याची गंभीर नोंद पालकमंत्र्यांनी घेतली. या प्रकाराकडे डोळेझाक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीचा बडगा उगारण्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले. यामध्ये विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार, अभियंते, तसेच संबंधित महसूल अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित होणार आहे.
Local Body Election : नवनीत राणांच्या घोषणेने युतीत पळसाचा फटका
धोरणात्मक निर्णय
या बैठकीत संपूर्ण राज्यासाठी अतिक्रमण, नाले स्वच्छता आणि सौर ऊर्जेच्या वापराबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा विचार सुरू आहे. लवकरच त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. या आढावा बैठकीला आमदार डॉ. आशिष देशमुख, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मिणा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, प्रभारी पोलीस अधीक्षक रमेश धुमाळ, माजी आमदार सुधीर पारवे, अग्रणी बँक व्यवस्थापक मोहित गेडाम यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या बैठकीत घेतलेले निर्णय म्हणजे नागपूर आणि आसपासच्या भागासाठी विकासाच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल आहे. अतिक्रमणमुक्त, स्वच्छ आणि ऊर्जा-कार्यक्षम नागपूरसाठी हे निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहेत. पालकमंत्र्यांची ही पुढाकारात्मक भूमिका प्रशासन आणि जनतेला एक नवा विश्वास देणारी ठरतेय. विकासाच्या वाटेवर अडथळे आणणाऱ्या अतिक्रमणांना आता माफी नाही. नाले होणार मोकळे, पाणीपुरवठा होणार स्वच्छ आणि सौर ऊर्जेचा होणार प्रभावी वापर. नागपुरात एका निर्णायक बैठकीत पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला कडक आदेश दिले. या निर्णयांनी जिल्ह्यातील विकास प्रक्रियेला नवे बळ मिळण्याची चिन्हं आहेत.
