नदीसंरक्षण आणि शाश्वत विकासाचा नवा महामार्ग उघडणाऱ्या कृत्रिम वाळू धोरणाला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठाम पाठिंबा दर्शवला आहे. नागपूरच्या प्रगतीला गती देताना पर्यावरणाचे संतुलन राखणे हा त्यांचा मुख्य संकल्प आहे.
महाराष्ट्राच्या पर्यावरण संतुलनाला बळकटी देणाऱ्या आणि विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणाला नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पूर्णपणे पाठिंबा दर्शवला आहे. नद्यांचे संरक्षण आणि बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने स्वीकारलेल्या या धोरणाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा नियोजन भवनात आयोजित कार्यशाळेत पालकमंत्र्यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांनी गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम वाळू निर्मितीवर भर देत, उद्योजकांना या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.
नागपूरच्या विस्तारणाऱ्या क्षितिजाला साजेसा विकास साधण्यासाठी कृत्रिम वाळू निर्मिती हा एक क्रांतिकारी उपाय ठरणार आहे. शासकीय आणि खाजगी बांधकाम प्रकल्पांसाठी वाढती वाळूची मागणी पूर्ण करताना, पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणातून साध्य होणार आहे. पालकमंत्री बावनकुळे यांनी नागपूरच्या नव्या स्वप्नांना आकार देण्यासाठी कृत्रिम वाळूच्या वापराला प्रोत्साहन दिले. यासोबतच, कामठी तालुक्यातील येरखेडा नगरपंचायतीत 5.44 कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे भूमिपूजन करत त्यांनी नागपूरच्या सर्वांगीण प्रगतीचा संकल्प स्पष्ट केला.
Maharashtra : सारथी-महाज्योतीचे ढोल ताशे, पण विद्यार्थ्यांचे हक्क गेले कुठे?
विकासाचा सुवर्ण सेतू
राज्य शासनाने नदीतील वाळू उपशाला मर्यादा घालण्यासाठी कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरण स्वीकारले आहे. या धोरणांतर्गत, नागपूर जिल्ह्यात एम-सँड युनिट स्थापनेसाठी स्वामित्वधनात प्रति ब्रास 400 रुपयांची सवलत देण्यात येणार आहे. यामुळे क्रशर उद्योजकांना कृत्रिम वाळू प्रकल्प उभारण्यास प्रोत्साहन मिळेल. पालकमंत्री बावनकुळे यांनी या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि कायदेशीर बाबींचे पालन यावर भर दिला. शासकीय बांधकाम प्रकल्पांमध्ये एम-सँडचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंधनकारक होणार असल्याने, यामुळे पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळेल.
नागपूर शहराचा झपाट्याने होणारा विस्तार आणि नव्या नागपूरच्या निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून कृत्रिम वाळूचा वापर महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. बांधकाम क्षेत्रातील वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एम-सँड हा पर्याय पर्यावरणस्नेही आणि किफायतशीर आहे. पालकमंत्र्यांनी यावेळी क्रशर उद्योजकांना गुणवत्तेशी तडजोड न करता कृत्रिम वाळू निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. यामुळे नागपूरच्या पायाभूत सुविधांना गती मिळेल आणि शहर विकासाच्या नव्या शिखरावर पोहोचेल.
CP Radhakrishnan : महाराष्ट्राचे राज्यपाल बनले देशाचे पंधरावे उपराष्ट्रपती
पर्यावरण संतुलनाचा संकल्प
कामठी तालुक्यातील येरखेडा नगरपंचायतीत 5.44 कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे भूमिपूजन पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते झाले. नागरी दलितोत्तर सुधार योजने अंतर्गत राबवण्यात येणारी ही कामे स्थानिक नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करतील. या प्रकल्पांमुळे येरखेडा परिसरात पायाभूत सुविधांचा विकास होईल आणि नागपूर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीला हातभार लागेल.
नद्यांचे पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी एम-सँड धोरण हा एक महत्त्वपूर्ण उपाय आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी जिल्ह्यातील एम-सँड प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीची माहिती देताना, या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर दिला. कृत्रिम वाळूच्या वापरामुळे नद्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळेल. या धोरणामुळे नागपूर जिल्हा विकास आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या सुसंनादात पुढे जाईल.
