मराठा आरक्षणाचा वाद पुन्हा उफाळून आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी फक्त हैदराबाद गॅझेट नोंदीवर जात प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही असे स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राच्या राजकीय आखाड्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ज्वालामुखीसारखा धगधगत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून हा वाद थंडावला असल्याचे भासत होते, पण आता पुन्हा एकदा त्याने आगीचे तांडव सुरू केले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर पाच दिवसांचे आमरण उपोषण करून सरकारला जागे केले होते. त्यांच्या या लढ्याला यश मिळाले आणि महायुती सरकारने शासकीय निर्णय (जीआर) जारी करून मराठा समाजाच्या काही मागण्या मान्य केल्या. पण ही आग पूर्णपणे विझली आहे का, नाही हा प्रश्न निर्माण होत आहे.
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या एका वक्तव्याने हा वाद पुन्हा भडकला आहे. त्यांनी हैदराबाद गॅझेटवर आधारित कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मुद्यावर खळबळजनक विधान केले, ज्याने मराठा समाजाच्या भावना पुन्हा चिघळण्याची शक्यता आहे. नागपूरच्या दौऱ्यावर असताना बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी मराठा आरक्षण, हलाल टाउनशिप आणि नागपूर जिल्हा परिषदेच्या झिरो रोस्टरसह अनेक मुद्यांवर आपली मते मांडली. पण त्यांचे सर्वात लक्षवेधी विधान होते, केवळ हैदराबाद गॅझेटमध्ये नोंद आहे म्हणून कुणालाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही.
झिरो रोस्टर याचिका
प्रत्येक प्रमाणपत्राला आव्हान देता येऊ शकते या वक्तव्याने मराठा समाजाच्या आशांना धक्का बसला आहे. यामुळे हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. कारण कुणबी प्रमाणपत्र हा मराठा आरक्षणाच्या केंद्रस्थानी आहे.बावनकुळे यांनी यावेळी हलाल टाउनशिपच्या मुद्यावरही आपली कठोर भूमिका स्पष्ट केली. हलाल टाउनशिपला सरकार कोणतीही मान्यता देणार नाही. हलालचा बोर्डही काढून टाकू आणि संबंधितांवर कडक कारवाई करू, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. यामुळे हलाल टाउनशिपच्या समर्थकांनाही धक्का बसला आहे. दुसरीकडे, नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत लागू करण्यात आलेल्या झिरो रोस्टरवरही त्यांनी भाष्य केले.
अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर बावनकुळे म्हणाले, याचिका दाखल करणे हा त्यांचा हक्क आहे. आम्ही विधी विभागाचे मत घेऊनच हा निर्णय घेतला आहे. आम्ही आमची बाजू न्यायालयात मांडू. या सगळ्या राजकीय नाट्यामध्ये एक आश्चर्यकारक ट्विस्ट आला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मंत्री छगन भुजबळ यांची नाराजी असल्याच्या चर्चांना बावनकुळे यांनी पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला. भुजबळ नाराज नाहीत, त्यांचे काही आक्षेप आणि संभ्रम आहेत, ते चर्चेने सोडवले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पण मराठा आणि ओबीसी समाजात निर्माण झालेली दरी आणि बावनकुळेंच्या वक्तव्याने पुन्हा तेल ओतले गेले आहे. मराठा समाज आता पुढे काय पाऊल उचलणार? सरकार या वादाला कायमचा तोडगा काढणार का? की हा वाद आणखी चिघळणार? या प्रश्नांची उत्तरे येणारा काळच देईल.
