गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांच्या बनावट जन्म प्रमाणपत्रांचा प्रकरण उघडकीस आलं आहे. यामध्ये आता महसूल विभागाने उडी घेतली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुस्लिम घुसखोरांच्या घुसखोरीचा विषय महाराष्ट्रात तापलेला आहे. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात या प्रकरणाने राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. या वादग्रस्त मुद्द्याचा आता खरा चेहरा समोर येत आहे. यामध्ये एक नाव पुन्हा चर्चेत आले आहे. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या. सतत भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणारे सोमय्या यावेळी जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्याच्या मागावर आहेत.
अनेक रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांनी बनावट माहितीच्या आधारे सरकारी यंत्रणेला गाफील ठेवत अधिकृत जन्म प्रमाणपत्र मिळवले, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. किरीट सोमय्या यांच्या दस्तऐवजी आरोपानंतर राज्य सरकारही खडबडून जागे झाले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तात्काळ एक लाखांहून अधिक जन्म प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचबरोबर सुमारे 75 हजार अर्जांचे पुनरावलोकन करून त्यांच्यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Amravati : लाचलुचपत विभागाच्या सापळ्यात अडकले विद्युत अभियंता अन् कंत्राटदार
सखोल चौकशी सुरू
महसूल, सार्वजनिक आरोग्य, नगर विकास आणि पोलिस विभाग यांच्या संयुक्त कारवाईचे आदेशही जारी करण्यात आले. या प्रकरणाचा संबंध 2024 लोकसभा निवडणुकीत व्होट जिहाद या चर्चित मुद्द्याशी जोडला जातो. सोमय्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात 2 लाख 24 हजार नागरिकांनी जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. यापैकी 79 हजार अर्ज मंजूर झाले. पण प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले नव्हते.
तपास सुरू झाल्यानंतर एक लाखावर अर्ज थेट फेटाळण्यात आले. उर्वरित अर्जांपैकीही 50 हजार अर्ज नाकारण्यात आले.राज्यभरात नायब तहसीलदार स्तरावर जवळपास 25 हजार बनावट जन्म प्रमाणपत्रे दिल्याचे उघड झाले असून, त्यांचीही सखोल चौकशी होणार आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी याप्रकरणी आदेश दिले असून, सर्व रद्द प्रमाणपत्र शासनाकडे जमा करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यास सांगितले आहे. या प्रक्रियेमुळे भविष्यात बनावट कागदपत्रांद्वारे मिळणाऱ्या सुविधा रोखण्यास मदत होणार आहे.
Sandip Joshi : भाजप आमदारांनीच मंत्र्यावर टाकलं भ्रष्टाचाराचं सावट
तपासाच्या धाकामुळे 2025 मध्ये आजतागायत केवळ 2 हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ही संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत अत्यंत कमी असून, सरकारच्या कारवाईचा स्पष्ट प्रभाव दिसून येतो. यापुढील काळात जन्म नोंदणीसाठी स्पष्ट प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) लागू करण्यात येणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे.
