नागपूर विधानभवनाच्या विस्तारासाठी रखडलेली प्रक्रिया अखेर मार्गी लागली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णायक हस्तक्षेपामुळे जागेवरील वाद संपुष्टात आला असून प्रकल्पाला आता गती मिळणार आहे.
नागपूर हे उपराजधानीचे शहर म्हणून ओळखले जाते, आणि आता या शहरातील विधिमंडळ विस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला निर्णायक चालना मिळाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेल्या नागपूर विधानभवनाच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जागांवरील वाद अखेर सुटला आहे. राज्याचे महसूलमंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सक्रिय हस्तक्षेपामुळे हा पेच मिटला. आता या भव्य प्रकल्पाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे.
विस्तारासाठी नागपूरमधील सरकारी मुद्रणालय व शहर पुरवठा विभागाच्या जागांची आवश्यकता होती. मात्र या जागांच्या हस्तांतरणावरून काही विभागांमध्ये मतभेद होते. पुरवठा विभागाने मुद्रणालयाला जागा देण्यास नकार दिल्याने अडथळा निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी स्पष्ट निर्देश देत, या वादग्रस्त जागा तातडीने विधानभवनाच्या विस्तारीकरणासाठी हस्तांतरित करण्यात याव्यात, असे आदेश दिले. त्यांनी संबंधित विभागांना पर्यायी जागा शोधून दोन दिवसात प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
वेळेत आणि सुलभ सेवा
बावनकुळे यांनी सांगितले की, शासकीय मुद्रणालय आणि शहर पुरवठा विभागासाठी नवीन जागा उपलब्ध करून देण्यात येतील. नव्या जागा अशा प्रकारे निवडल्या जातील की त्याठिकाणी बांधकाम पूर्ण झाल्यावरच मूळ जागा ताब्यात घेतली जाईल. विशेषत: पुरवठा विभागासाठी अशा जागा शोधल्या जातील ज्या लोकांना धान्याचे वितरण सुलभ आणि वेळेत करू शकतील.
या संपूर्ण प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे. झिरो माईल परिसरही या प्रकल्पाअंतर्गत विकसित करण्यात येणार आहे. नवीन इमारतींमध्ये विविध आवश्यक विभागांची सोय करण्यात येईल. यामुळे नागपूर शहराचा प्रशासकीय चेहरा मोठ्या प्रमाणात बदलणार आहे.
तातडीचे निर्देश
नवीन विधानभवनात सुमारे 500 आमदारांसाठी बैठक व्यवस्था तयार केली जाणार आहे. हा प्रकल्प केवळ नागपूरसाठीच नव्हे तर संपूर्ण राज्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण अधिष्ठान ठरणार आहे. विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी देखील यापूर्वी नागपुरात येऊन आढावा घेतला होता. सर्व पक्षांच्या सहमतीने जागांचे अधिग्रहण करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत बावनकुळे यांनी निर्णय जाहीर करत अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाईचे निर्देश दिले.
महसूलमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे केवळ जागेचा वादच सुटलेला नाही, तर नागपूर विधानभवनाच्या भव्य रूपाकाराचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात साकार होण्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहे. प्रशासनाच्या एकत्रित प्रयत्नांनी नागपूर आता राज्याच्या प्रशासकीय केंद्रबिंदूपैकी एक म्हणून अधिक बळकटपणे उभे राहत आहे.
