राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पूर्वपरवानगीशिवाय कार्यालय सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे शासकीय यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शासकीय कार्यालयातील कामकाजात शिस्तीचा बडगा उगारत थेट निलंबनाचे आदेश दिले आहेत. कोणताही कर्मचारी किंवा अधिकारी पूर्व परवानगीशिवाय कार्यालय सोडत असल्यास त्याच्यावर शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. या आदेशामुळे महसूल खात्यात मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर चिंता स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
सरकारी काम अन् महिनाभर थांब, या म्हणीने प्रसिद्ध असलेल्या कार्यालयीन कामकाजातील ढिलाईवर आता आळा घालण्याचा गंभीर प्रयत्न बावनकुळे यांनी सुरू केला आहे. डिजिटल युगातही कार्यालयीन प्रक्रिया वेळखाऊ व क्लिष्ट असल्याने सामान्य माणसाला मोठा त्रास सहन करावा लागतो. ही स्थिती बदलण्यासाठी प्रशासनाच्या मनोवृत्तीत बदल आवश्यक आहे. याच उद्देशाने महसूल मंत्र्यांनी हे पाऊल उचलले आहे.
तक्रारींची गंभीर दखल
तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, नोंदणी महानिरीक्षक, मुद्रांक नियंत्रक तसेच जमाबंदी आयुक्त व संचालक (भूमी अभिलेख) यांच्याविरोधात वारंवार गैरहजेरीची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्या मंत्र्यांकडे पोहोचल्या. पडताळणीत या तक्रारी खऱ्या ठरल्याने कोणतीही तडजोड न करता बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनासह कडक शिस्तभंगात्मक कारवाईचे निर्देश जारी केले. त्यामुळे कार्यसंस्कृतीत नव्याने शिस्तीची लाट निर्माण झाली आहे.
सामान्य जनतेच्या अडचणींना वेळेत प्रतिसाद न देणाऱ्या आणि आपल्या पदाचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना यापुढे मोकळे रान मिळणार नाही. जनतेच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात वेळेवर उपस्थित राहणे ही त्यांच्या जबाबदारीचा भाग असल्याचे परिपत्रकातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेषतः पूर्वपरवानगी न घेता कार्यालयातून अनुपस्थित राहणाऱ्यांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
लोकाभिमुखतेचा निर्धार
मुख्यालयात कर्मचारी वा अधिकारी हजर नसल्यास त्यासाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरले जाणार आहे. यामुळे आता वरिष्ठ स्तरावरही शिस्तीचा प्रभाव जाणवणार आहे. फक्त अधिनस्त कर्मचाऱ्यांवर नव्हे तर यंत्रणेतील प्रत्येक पातळीवर उत्तरदायित्व निश्चित होणार आहे. सुट्टी किंवा अधिकृत दौरा सोडला, तर इतर कुठलेही कारण ग्राह्य धरले जाणार नाही, ही शाश्वती या आदेशातून स्पष्ट होते.
सरकार प्रशासनात कार्यक्षमता व पारदर्शकता यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. डिजिटलायझेशन, ई-गव्हर्नन्स, सीएम हेल्पलाइन यांसारख्या यंत्रणांच्या मदतीने तांत्रिक सुधारणांचा वेग वाढला असला तरी शासकीय यंत्रणेतील मानवी भूमिका अधिक महत्त्वाची आहे. बावनकुळे यांच्या आदेशामुळे या भूमिकेतील शिस्त अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे.
बावनकुळे यांनी घेतलेला निर्णय महसूल प्रशासनासाठी एक नवा टप्पा ठरणार आहे. कार्यालयीन शिस्त, वेळेचे भान, जनतेच्या समस्यांकडे संवेदनशील दृष्टीकोन व उत्तरदायित्व या मूल्यांवर आधारित कार्यसंस्कृतीची सुरुवात या आदेशातून होताना दिसत आहे. बावनकुळे यांच्या खणखणीत नेतृत्वामुळे जनतेच्या सेवेत कोणताही कसूर क्षम्य नाही.
