राजकारणाच्या रणभूमीवर पुन्हा एकदा महायुतीच्या ऐक्याची परीक्षा सुरू झाली आहे. ठिणगी न पडू देता युती टिकवण्याचा भार आता बावनकुळे–फडणवीस यांच्या खांद्यावर आहे.
आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा हालचालींना वेग आला आहे. त्यातच भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूरमध्ये कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. त्यांनी महायुतीतील एकात्मता, निवडणूक तयारी आणि लोकाभिमुख प्रशासनाच्या दिशेने उचललेल्या पावलांवर भर दिला.
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, महायुतीतील सर्वसंपन्न समन्वय अबाधित ठेवण्याची मुख्य जबाबदारी भाजपवर आहे आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मी स्वतः पुढाकार घेत आहोत. महायुतीमध्ये कुठेही ‘ठिणगी’ पडू नये, यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. पालकमंत्री पदाच्या संदर्भातील तिढ्याविषयीही त्यांनी आश्वासन दिलं की, मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी योग्य व्यवस्था आखलेली असून लवकरच तो गुंता सुटेल.
चव्हाट्यावर येऊ नये
रायगडमधील राजकीय वादांवरून बोलताना बावनकुळे यांनी भावनिक आवाहन केलं. महायुतीतील तिन्ही पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते कोणतेही वाद चव्हाट्यावर न आणता आपल्या नेत्यांच्या उपस्थितीत चर्चा करून त्याचे समाधान शोधावे. वाद सार्वजनिक पातळीवर नेल्याने केवळ भ्रम निर्माण होतो. आपले अंतर्गत मतभेद घरात बसून सोडवले गेले पाहिजेत.
पुढील विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने आपली संघटनात्मक तयारी जवळपास पूर्ण केल्याचं संकेत देताना बावनकुळे म्हणाले, आम्ही 80 जिल्हाध्यक्ष, एक हजार 232 तालुकाध्यक्ष नेमले आहेत. तब्बल एक लाख बूथ समित्या सक्रिय करण्यात आल्या आहेत. उद्याच निवडणुका लागल्या, तरी महायुती आणि भाजप दोघंही सज्ज आहेत. राज्य सरकारकडून निवडणूक आयोगाला आवश्यक सर्व संसाधनं दिली जात आहेत. ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीत सुमारे 13 हजार पदांवर निवड होणार आहे. त्यामुळे राज्यात एक नवं राजकीय नेतृत्व घडवण्याची ही सुवर्णसंधी असेल.
प्रशासनाची दिशा स्पष्ट
राज्याच्या महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीबद्दल बोलताना बावनकुळे यांनी सांगितलं की, आम्ही महसूल यंत्रणेला अधिक लोकाभिमुख बनवले आहे. आता ‘फिरते सेतू’ पथक तयार करण्यात येणार आहे, जे गावोगावी जाऊन दाखले, प्रमाणपत्रे, विविध सेवा थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवतील. यामुळे कोर्टात चालणारे वारसहक्क, जमिनीचे वाद, तसेच अन्य प्रशासकीय प्रक्रियांतील अडथळे दूर होतील.
पुढील दीडशे दिवसांमध्ये महाराष्ट्रातील सगळ्या सेवांना ऑनलाईन करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट निर्देश दिल्याचंही त्यांनी सांगितलं. यामुळे लोकांना जिल्हाधिकारी किंवा तहसील कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. आमचं उद्दिष्टच आहे की सेवा ही नागरिकांच्या दारात पोहचली पाहिजे.
नव्या पर्वाकडे वाटचाल
संपूर्ण संवादातून चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महायुतीत एकसंघता राखण्याचा निर्धार, निवडणुकीच्या तयारीत भाजपची आक्रमकता, तसेच प्रशासनाच्या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीचे प्रयत्न या तिन्ही आघाड्यांवर अत्यंत प्रभावी पद्धतीने आपली भूमिका मांडली. आगामी काळात महायुतीची स्थिरता, भाजपची निवडणूक रणनिती आणि प्रशासनात होणारे डिजिटल बदल हे राज्याच्या राजकारणात निर्णायक ठरणार यात शंका नाही.
