महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हिंदू शेतकरी आणि हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी परत करण्याची घोषणा केली.
मागील वर्षभर चर्चेत राहिलेले वक्फ बोर्ड विधेयक अखेर दोन एप्रिल रोजी लोकसभेत सादर होणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारकडून मोठा निर्णय घेतला जाणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. या विधेयकावर बोलतांना वॉकआउट म्हणजे विधेयकाला अप्रत्यक्ष विरोधच करणे असा टोला बावनकुळे यांनी उद्धव ठाकरेंना लगावला आहे.
प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर हे विधेयक सभागृहात मांडले जाईल आणि त्यानंतर खासदार त्यावर चर्चा करणार आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरील सदस्य यासंदर्भात आपली मते मांडत आहेत. वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत ज्या हिंदू शेतकऱ्यांच्या आणि हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या, त्या परत करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीसांचा पुढाकार
बावनकुळे यांनी सांगितले की, संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकातील तरतुदींचा अभ्यास करून, महाराष्ट्र सरकार देखील पुढाकार घेईल. केवळ हिंदू समाजाच्या नाही तर मुस्लिम समाजातील अनेक जमिनीही वक्फ बोर्डाने मोगलाई करत ताब्यात घेतल्या आहेत. त्या सर्व जमिनी मूळ मालकांना परत देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महसूल मंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर देवेंद्र फडणवीस सरकार या मुद्द्यावर पुढाकार घेणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जबरदस्तीने ताब्यात घेतलेल्या जमिनी परत दिल्या जातील, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. याच मुद्द्यावर बोलताना भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उद्धव ठाकरे गटावर टीका केली. ठाकरे गट पूर्वीपासूनच यावर प्रतिक्रिया देतांना दिसत आहे.
Navneet Rana : पश्चिम विदर्भाच्या दळणवळणाला अमरावती डिव्हिजनची प्रतिक्षा
ठाकरेंना टोला
बावनकुळे यांनी ठाकरे गटाला थेट प्रश्न विचारत म्हटले की, जर उद्धव ठाकरे यांनी खरोखर बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार टिकवून ठेवले असतील, तर त्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान करावे. वॉकआउट करणे म्हणजे या विधेयकाला अप्रत्यक्ष विरोध करणे आहे, असे ते म्हणाले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाने यावर ठाम भूमिका घ्यावी आणि विधेयकाच्या बाजूने मतदान करावे, असे त्यांनी आवाहन केले.
वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकामुळे अनेक हिंदू शेतकरी आणि देवस्थानांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकार या विधेयकाच्या आधारावर मोठा निर्णय घेणार असल्यामुळे, पुढील काही दिवसांत या मुद्द्यावर मोठी राजकीय हालचाल पाहायला मिळणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष या विधेयकाच्या संमतिप्रक्रियेवर आणि पुढील घडामोडींवर लागले आहे.
