पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी पक्क्या पाणंद रस्त्यांचा मुद्दा गाजला. सरकारने अमरावती पॅटर्ननुसार रस्त्यांचे सर्वेक्षण व अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम सुरू केली आहे.
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात वेगवेगळ्या सामाजिक व शेतकरी प्रश्नांवरून राजकारणात चांगलीच उधळण सुरू आहे. अधिवेशनाचा शेवटचा टप्पा गाठला जात असतानाच विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. विविध मागण्यांवरून चर्चांना अधिकच धार चढली आहे. याच अधिवेशनात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण विषय पुढे आला आहे. तो म्हणजे चांगल्या पाणंद रस्त्यांची गरज. विधीमंडळाच्या सभागृहात शेतकऱ्यांसाठी पक्क्या पाणंद रस्त्यांची मागणी ठळकपणे मांडण्यात आली. यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शेतकऱ्यांना चांगले पाणंद रस्ते उपलब्ध करून देणे हेच आमचे प्राधान्य आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक काळात जो संकल्प जनतेसमोर ठेवला होता, त्याचा भाग म्हणून हे पाऊल उचलण्यात येत आहे.\शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत सरकारने ‘अमरावती पॅटर्न’ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या पॅटर्ननुसार गाव व शेत रस्त्यांचे सविस्तर नकाशे तयार केले जात आहे असे ते म्हणाले. अतिक्रमण हटवण्याची मोहीमही याच अंतर्गत राबवण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात पूर्वी रेंगाळलेल्या रस्ते प्रश्नांवर ठोस कारवाई सुरू आहे. पुणे जिल्ह्यात तर लोक अदालतींच्या माध्यमातून तब्बल ११ हजार प्रकरणांचे निपटारे करण्यात यश मिळवले आहे असेही बावनकुळे म्हणाले. रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबतही सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे.
तेरा सदस्यांची समिती
शेत रस्त्यांसाठी किमान १२ फूट रुंदीची अट अनिवार्य करण्यात आली आहे. खाजगी मालकीच्या जमिनीतील रस्त्यांसाठीही संमतीपत्र घेऊन नोंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे सगळे निर्णय केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यासाठी ग्रामविकास, रोजगार हमी योजना व महसूल विभागांच्या समन्वयाने स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्याचा विचारही सुरू आहे. शेत रस्त्यांचे सर्वेक्षण, नंबरिंग व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १३ सदस्यीय समितीची स्थापना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार करण्यात आली आहे. ही समिती राज्यभरातील शेत रस्त्यांचा अभ्यास करून त्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा सुचवेल. हे पाऊल आगामी काळात शेतकऱ्यांच्या रोजच्या शेती कामात मोठी सोय करून देणारे ठरेल.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात जाहीरपणे सांगितले की, महायुती सरकारसाठी शेतकऱ्यांची पाणंद ही केवळ रस्ता नाही, तर ती त्यांच्या आयुष्याची जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळेच या रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर आणि उपलब्धतेवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.शेतकऱ्यांच्या मागण्या केवळ निवडणुकीतल्या आश्वासनांपुरत्या मर्यादित न राहता त्या प्रत्यक्षात कशा उतरतात, याचे हे उत्तम उदाहरण ठरत आहे. पक्के शेतरस्ते, अतिक्रमणविरोधी मोहीम, समिती स्थापन अशा विविध टप्प्यांतून ही प्रक्रिया आता कार्यान्वित होत आहे. या सर्व गोष्टी शेवटी शेतकऱ्यांच्याच बाजूने वळत असल्याचं चित्र अधिवेशनात पाहायला मिळालं. या निर्णयांमुळे आगामी काळात शेतीसाठी लागणारा वेळ, खर्च व मेहनत यामध्ये लक्षणीय घट होणार असून, ग्रामीण भागात विकासाची गती वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे, हे निश्चित.
Chandrapur : सहकार क्षेत्रात काँग्रेस-भाजप यांच्यात काट्याची टक्कर
