महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी नवी दिशा मिळाली असून या प्रवासाचे नेतृत्व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे करत आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ओबीसी उपसमितीच्या पहिल्या बैठकीत संतुलित व ठाम नेतृत्वाची झलक दिसली.
महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी एक नवीन अध्याय सुरू झाला आहे. त्याचे नेतृत्व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हाती आहे. बुधवारी झालेल्या ओबीसी उपसमितीच्या पहिल्या बैठकीत बावनकुळे यांनी समितीचे अध्यक्ष म्हणून संतुलित व निर्णायक भूमिका बजावली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या शासकीय निर्णयावरून उपस्थित झालेल्या विविध मतांमधून बावनकुळे यांची मध्यस्थीची वृत्ती उमटून आली. ओबीसी समाजाच्या कल्याणासाठी स्थापन झेल्या या उपसमितीने निधी वाटपाच्या असमानतेवर प्रकाश टाकला, ज्यात बावनकुळे यांनी सर्वसमावेशक चर्चेचे वातावरण निर्माण केले. त्यांच्या नेतृत्वामुळे बैठक फक्त तक्रारींच्या मैदानापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर उपाययोजनांसाठी ठोस दिशा मिळाली.
बावनकुळे यांनी ओबीसी समाजाच्या हितरक्षणासाठी समितीच्या माध्यमातून सर्वंकष दृष्टिकोन अवलंबला. मागील काळातील निधी वाटपातील विषमता हा मुद्दा उपस्थित होत असताना, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही जातीला अन्याय होणार नाही. या बैठकीत विविध नेत्यांच्या मतांचा समावेश झाला आहे. बावनकुळे यांनी उपसमितीला निवेदने सादर करण्याचे निर्देश दिले. ज्यामुळे ओबीसी समाजाच्या चिंतांना न्याय्य वेळ मिळेल. त्यांच्या या परिपक्व नेतृत्वाने राजकीय वादळात शांतता आणण्याचा प्रयत्न दिसून आला. ज्याने महाराष्ट्राच्या सामाजिक समतेच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले.
Santosh Shivarkar : जीएसटीच्या जादुई झेपेने सामान्य माणसाचे स्वप्न साकार
भुजबळांच्या मतांचा संदर्भ
ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी बैठकीत मराठा समाजाला मिळालेल्या प्राधान्यपूर्ण निधीवर तीव्र शब्दांत टीका केली. ज्यात ओबीसींना मिळालेल्या मर्यादित संसाधनांचा उल्लेख होता. बावनकुळे यांनी या मतांना शांतपणे सामोरे जाऊन उपसमितीच्या माध्यमातून निराकरणाची हमी दिली. कुणबी नोंदींबाबतच्या शासकीय निर्देशांवरही आक्षेप घेतला गेला, पण बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाने चर्चा तर्कसंगत राहिली. मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही ओबीसी हक्कांसाठी कठोर भूमिका घेतली. ज्यात अवैध प्रमाणपत्रांविरोधात श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली.
बावनकुळे यांनी या सूचनांना प्राधान्य देत समितीच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणण्यावर भर दिला. ज्यामुळे ओबीसी समाजाच्या भविष्यातील सुरक्षिततेची हमी मिळाली. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, उपसमिती सर्व चिंतांना न्याय देण्यासाठी कार्यरत राहील. ज्यात कोणत्याही जातीला फटका बसणार नाही. त्यांच्या नेतृत्वाखालील ही उपक्रम ओबीसी समाजाच्या सशक्तीकरणासाठी मीलाचा दगड ठरेल. ज्याने महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्यायाच्या प्रवासाला गती मिळेल.
