‘ईडी’ने वकिलांच्या सल्ल्यावरून समन्स पाठवले, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ईडीने आपली मर्यादा ओलांडली असून हे असेच चालू देऊ शकत नाही.
सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) आक्रमक आणि अनेकदा वादग्रस्त कारभारावर सर्वोच्च न्यायालयात 21 जुलै सोमवारी जबरदस्त खळबळ उडाली. वकिलांना केवळ त्यांनी त्यांच्या क्लायंटना दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्यावरून समन्स पाठवण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या खवळलेल्या भावना न्यायालयीन सभागृहात ठळकपणे उमटल्या. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, हे असं चालू देऊ शकत नाही.
न्यायालयात झालेली ही सुनावणी म्हणजे केवळ एक खटला नव्हे, तर लोकशाहीतील न्यायसंस्थेच्या कणखरतेचं मूर्त उदाहरण ठरलं. ईडीच्या कारभाराने वकिलांच्या कार्यस्वातंत्र्याला गालबोट लावल्याचा स्पष्ट आरोप करत सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांना थेट सुनावलं. राजू साहेब, कृपया आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका, नाहीतर ईडीविषयी कठोर टिप्पणी करावी लागेल, असा तीव्र इशारा त्यांनी दिला.
Yashomati Thakur : पत्ते खेळणारे चालतात, पण चार पत्ते अंगावर येताच मारहाण करतात
सरन्यायाधीशांना पत्र
या प्रकरणात वरिष्ठ वकिल अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांना ईडीने समन्स पाठवले होते. त्यानंतर बार असोसिएशन्सनी आक्रमक प्रतिक्रिया देत सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले आणि वकिलांना त्यांच्या सल्ल्यामुळे त्रास दिला जाणं ही न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवर थेट गदा असल्याचे नमूद केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली.
गंभीर मुद्द्यावर कोर्टाचं मत ठाम होतं, हा फक्त एका वकिलाचा प्रश्न नाही, ही संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीशी निगडित बाब आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की वकिलांना त्यांचा सल्ला दिल्यामुळे लक्ष्य करणं ही घातक प्रवृत्ती आहे आणि ती थांबलीच पाहिजे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मात्र यामागे एक नियोजित प्रचार असल्याचा आरोप केला. एका संस्थेविरुद्ध खोटी कहाणी उभी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असं त्यांनी नमूद केलं. तरीही त्यांनी स्पष्टपणे मान्य केलं की वकिलांना त्यांच्या सल्ल्यामुळे समन्स पाठवणं योग्य नाही.
Vijay Wadettiwar : महायुती सरकारला प्रश्न विचारल्यास लाथा बुक्क्यांचे उत्तर मिळते
जनता लढली पाहिजे
सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकमधील MUDA घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना पाठवलेल्या समन्सबाबतही तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सरन्यायाधीश गवई यांनी ईडीच्या राजकीय वापरावर बोट ठेवलं. राजकीय लढाई जनता दरबारात लढली पाहिजे. तुमच्यासारख्या संस्थांना का वापरलं जातं? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या साऱ्या प्रकरणामुळे ईडीसह अन्य तपास संस्थांच्या अधिकारमर्यादांबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालय लवकरच या बाबतीत काही स्पष्ट आणि कठोर मार्गदर्शक तत्वे ठरवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वकिलांच्या कार्यस्वातंत्र्यावर होणाऱ्या आघाताला आळा बसावा, यासाठी न्यायालय निर्णायक पावले उचलू शकते.
ही कारवाई केवळ एका संस्थेवरची टिप्पणी नसून, ती संपूर्ण लोकशाहीच्या आरोग्याबाबतचा इशारा आहे. जेव्हा न्यायालयचं तोंड उघडतं, तेव्हा प्रत्येक शब्द म्हणजे संविधानावरचा शिलालेख ठरतो. सरन्यायाधीश गवईंच्या तळतळाटात फक्त संताप नव्हता, तर लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांची राख होऊ नये, याची तडफड होती.
