भारतीय संविधान सर्वांना सारखं मानतं हा समज धुडकावून लावत, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी संविधानाचं खरंखुरं स्वरूप जगासमोर मांडलं. ते म्हणाले ही एक सामाजिक क्रांती आहे, जी असमानतेकडे दुर्लक्ष करत नाही, तर तिच्याशी थेट भिडते.
भारतीय घटना ही केवळ कायदेशीर दस्तऐवज नाही, ती सामाजिक आणि नैतिक घोषणापत्र आहे. ती असमानतेकडे पाठ फिरवत नाही, तर तिच्यावर प्रकाश टाकते. सगळे समान आहेत, असं ती ढोंग करत नाही; उलट ती वास्तवाशी भिडते, लढते आणि नव्याने सर्जन करते, असं अत्यंत प्रभावी आणि भावनिक विधान भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी ऑक्सफर्ड युनियनमध्ये केलं. ‘Representation to Realisation: Embodying the Constitution’s Promise’ या विषयावर ते बोलत होते. त्यांच्या भाषणाने संपूर्ण जगासमोर भारतीय घटनेची तत्त्वमीमांसा मांडली.
सीजेआय गवई म्हणाले, भारतीय घटना असं ढोंग करत नाही की, सारे लोक समान आहेत, कारण ती जाणीव ठेवते की ही भूमी अनेक पिढ्यांच्या विषमतेच्या जखमांनी भरलेली आहे. घटना या वास्तवाकडे नजर चुकवत नाही, उलट ती हस्तक्षेप करते, जुनी सामाजिक पटकथा फाडते, नव्याने लिहिते आणि उपेक्षितांचा सन्मान पुनर्स्थापित करण्याचं कार्य करते, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
गवई यांनी भाषणाची सुरुवात एका अत्यंत प्रभावी आठवणीने केली. ते म्हणाले, कधी काळी मला आणि माझ्या समाजाला ‘अस्पृश्य’ म्हटलं गेलं. आम्हाला अपवित्र मानलं गेलं. पण आज, त्याच समाजातून आलेला एक व्यक्ती भारताच्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेचा प्रमुख म्हणून तुमच्याशी बोलतोय, हीच घटनेची जिवंत क्रांती आहे. गवई हे भारताचे बावनवे सरन्यायाधीश असून, या पदावर विराजमान झालेले दुसरे दलित आहेत.
उत्थानाचं हृदय
गवई म्हणाले, ही घटना आहे त्यांच्या हृदयाची ठोके, जे कधीच ऐकले गेले नव्हते. ही आहे त्या देशाचं स्वप्न, जिथे समानता केवळ वचनरुपात नाही तर कृतीतही आहे. राज्य केवळ हक्कांचं रक्षण करतं इतकंच नाही, तर घटना त्याला बंधनकारक करतं की, तो समाजातील मागासांना उचलावं, त्यांना साथ द्यावी, त्यांच्या जखमा भराव्यात, असं ते म्हणाले.
Akola : शासकीय डोळ्यांत धुळ फेकत ‘प्रहार’चे मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे
गवई यांनी बाबासाहेब डॉ. आंबेडकरांचा उल्लेख करत सांगितलं की, “लोकशाही केवळ संस्थांमध्ये सत्ता वाटून देणं नसतं, तर ती सामाजिक गटांमध्ये सत्तेचं वितरण करणं असतं. कारण जेव्हा समाज विषम असतो, तेव्हा लोकशाही टिकत नाही. त्यांनी सांगितलं की घटनेनंतर आरक्षणाची अंमलबजावणी हीच होती, जे प्रतिनिधित्वाचं मूर्तरूप होतं. राजकीय आरक्षण, सरकारी नोकरभरती, शिक्षण संस्था, या सगळ्यांमधून सामाजिक न्यायाला चालना मिळाली.
प्रतिनिधित्वाचा तत्व अधिक गडद
सरन्यायाधीश गवई यांनी State of Kerala v. N.M. Thomas (1976) आणि Indra Sawhney v. Union of India (1992) यांसारख्या ऐतिहासिक निर्णयांचा उल्लेख करत सांगितलं की, सकारात्मक कृती (affirmative action) ही समानतेचाच एक भाग आहे. प्रतिनिधित्व आणि समानता परस्परविरोधी नसून पूरक आहेत.
गवई म्हणाले की NALSA vs Union of India (2014) या निकालाने तृतीयपंथीयांना राज्यरचनेत स्थान मिळवून दिलं. दिव्यांगांसाठीही ‘reasonable accommodation’ या संकल्पनेद्वारे त्यांच्या पूर्ण सहभागास मान्यता देण्यात आली. गवई यांनी शेवटी सांगितलं की, आपली घटना ही निव्वळ कायदेतज्ज्ञांनी नव्हे, तर वंचित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्याक, दिव्यांग, आणि पूर्वी ‘गुन्हेगारी जमाती’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या घटकांनी मिळून लिहिलेली आहे. म्हणूनच ती संपूर्ण समाजासाठी आहे.
गवई यांचं भाषण भारतीय घटनेचा आत्मा नव्याने समजावून देणारं होतं. त्यांनी दाखवून दिलं की संविधान हे केवळ पुस्तकातलं नाही. ते असं दस्तऐवज आहे, जे लाखो उपेक्षितांना उठून उभं राहण्याचं बळ देतं आणि समाजाच्या अंतःकरणात समतेची नवी क्रांती निर्माण करतं.
