राज्य प्रशासनात आमूलाग्र सुधारणा घडवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सहा विशेष समित्यांच्या शिफारशींवर आधारित ठोस कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या समित्यांनी आतूनच बदल घडवण्याचा मंत्र देत प्रशासनाच्या नवदिशेची पायाभरणी केली आहे.
राज्याच्या प्रशासनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने मोठं पाऊल उचलत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक क्रांतिकारी कृती आराखडा साकार केला आहे. जनतेला उत्तम सेवा देणारे प्रशासन ही केवळ संकल्पना न राहता, ती प्रत्यक्षात उतरावी यासाठी हा प्रयत्न, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आयआयएममध्ये पार पडलेल्या दोन दिवसीय परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी बदलाची गती वाढवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे विचार ऐकून घेत सहा समित्यांची स्थापना करण्यात आली. प्रशासनात कार्यरत अधिकारी, जे जनतेच्या अडचणींना रोज सामोरे जातात, त्यांच्याकडूनच सुधारणा सुचवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. कोणतेही मानधन न घेता या समित्यांनी अल्पावधीत अभ्यासपूर्ण व अमलात आणता येतील अशा शिफारशी सादर केल्या आहेत.
कामकाजात पारदर्शकता
या समित्यांनी महसूल प्रशासनातील कार्यप्रणाली, जिल्हास्तरावरील यंत्रणांची कार्यक्षमता, योजनांचा लाभ, कालबाह्य समित्यांचे पुनरावलोकन, जिल्हा नियोजन समित्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता अशा अनेक मुद्द्यांवर सखोल अभ्यास करून शिफारशी मांडल्या. त्यावर त्वरित शासन निर्णय निघाल्यामुळे या योजनेला ‘कागदापुरते मंथन नव्हे, तर कृतीचे रूप’ मिळाले आहे.
प्रशासन सुधारायचे असेल तर बाहेरच्या खाजगी सल्लागारांवर अवलंबून राहता कामा नये. यंत्रणेत काम करणारे अधिकारीच बदलाचे खरे शिल्पकार आहेत, अशी भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांनी ‘अंतर्गत सुधारणांची दिशा’ दिली आहे. त्यामुळे या समित्या केवळ सल्ला देऊन थांबल्या नाहीत, तर अंमलबजावणीसाठी थेट प्रस्ताव सादर केले. मुख्य सचिव राजेश कुमार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, विकास खारगे आणि मुख्यमंत्री सचिव श्रीकर परदेशी यांच्यासह राज्यभरातील विभागीय आयुक्तांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेतला.
Vijay Wadettiwar : मंत्र्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे महाराष्ट्राची बेअब्रू होतेय
प्रक्रियेचे नवे रूप
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत खर्च होणाऱ्या हजारो कोटी रुपयांची प्रभावीता तपासणे अत्यावश्यक ठरले होते. अनेक वेळा या निधीचा वापर केवळ ‘रोजगार मिळावा’ या हेतूने होतो, परंतु त्यामुळे मूळ विकास उद्दिष्ट भरकटतो, ही चिंतेची बाब समित्यांनी अधोरेखित केली. समितीने रोजगारनिर्मितीचे खरे उद्दिष्ट ठेवून, कोणत्या योजना स्वीकाराव्या आणि कोणत्या टाळाव्या याची स्पष्ट मांडणी केली.
विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकारी यांना निधी नियोजनामध्ये स्वायत्तता देण्याची प्रस्तावना केली आहे. एकूण निधीपैकी 5 टक्के निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राखीव ठेवण्याची शिफारस फडणवीस यांनी अत्यंत योग्य ठरवली. राज्य शासनात सुमारे 70 हजार पदोन्नती प्रलंबित असून, केवळ मूल्यमापनाच्या अभावामुळे अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत. ही वस्तुस्थिती मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे स्वीकारली. तसेच, येत्या 150 दिवसांत एकही अनुकंपा भरती प्रलंबित राहणार नाही, याची जबाबदारी त्यांनी यंत्रणेकडे सोपवली.
सुलभ प्रशासन हवेच
ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी उद्योगांना अडथळ्याविना सेवा मिळावी, ही शासनाची प्राथमिकता आहे. फडणवीस म्हणाले, जर आपण आपल्या व्यावसायिकांना गुणवत्तापूर्ण सेवा देऊ शकलो, तर जागतिक करचाचणीसुद्धा आपण लीलया पेलू शकतो. नियोजन, अंमलबजावणी आणि पारदर्शक कार्यपद्धती या त्रिसूत्रीवर आधारित हे प्रशासन नव्या युगात प्रवेश करत आहे. नियोजनासाठी 100 दिवस आणि अंमलबजावणीसाठी 150 दिवसांची रणनीती यशस्वी ठरत असल्याचे नीती आयोगानेही मान्य केले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वात प्रशासनाला दिशा देणारा रोडमॅप आता कृतीत उतरतो आहे. यंत्रणेत काम करणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या सहभागातून तयार झालेला हा आराखडा केवळ कागदावर मर्यादित राहणार नाही, हे ठामपणे सांगता येईल. सुधारणा म्हणजे केवळ नियम नव्हे, तर त्या तळागाळातील जनतेच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठीच असाव्यात, हा खरा संदेश यामधून राज्याला मिळतोय.
महाराष्ट्राच्या प्रशासनाला नव्या युगात घेऊन जाण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे ‘केवळ परिवर्तन नव्हे, तर क्रांतीची नांदी’ आहे. ही सुधारणा प्रक्रिया जर यथार्थपणे अंमलात आणली गेली, तर नागरिकांना प्रशासनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर खऱ्या अर्थाने चांगल्या सेवांचा अनुभव येईल, हे निश्चित.
