नव्या युगाच्या प्रशासकीय प्रवासाला सुरुवात करत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 150 दिवसांचा तंत्रज्ञानाधिष्ठित कृती आराखडा सादर केला आहे. AI आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शासन आता वेग, पारदर्शकता आणि परिणामकारकतेच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे.
शंभर दिवसांच्या सात कलमी कृती आराखड्याची यशस्वी अंमलबजावणी झाली. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय योजनांची अचूक, वेगवान आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी 150 दिवसांचा व्यापक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित कृती आराखडा घोषित केला आहे. या आराखड्याच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या प्रत्येक पातळीवर नवे पर्व सुरू होणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी महसूल, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांमध्ये प्रत्येकी सहा समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांकडून येणाऱ्या अभ्यासपूर्ण अहवालांच्या आधारे शासनातील धोरणांमध्ये आवश्यक ते बदल करून योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक केली जाणार आहे.
सखोल विचारविनिमय
यासाठी हालचाली पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्या असून, महसूल विभागासाठी ऑर्किड हॉटेल, तर ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांसाठी यशवंतराव चव्हाण प्रशासन विकास प्रबोधिनी (यशदा) येथे विशेष कार्यशाळा घेण्यात आल्या. या कार्यशाळांमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्येक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सातत्याने सहा ते आठ तास चर्चा करून त्यांच्या अडचणी, संधी आणि संभाव्य सुधारणा यांवर सखोल विचारविनिमय केला.
या कार्यशाळांना केवळ मुख्यमंत्रीच नव्हे तर संबंधित खात्यांचे मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव आणि इतर महत्त्वाचे अधिकारीही उपस्थित होते. या चर्चांमधून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारावर पुढील 150 दिवसांसाठी एक ठोस कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ज्याचा उद्देश प्रशासकीय सुधारणांच्या माध्यमातून शासकीय यंत्रणेला अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख बनविणे हा आहे.
विशेष अभ्यासगटांची नियुक्ती
या आराखड्याचा गाभा म्हणजे प्रशासकीय सुधारणा. त्या अनुषंगाने प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र अभ्यासगट नेमण्यात आले आहे. या गटांना विशिष्ट विषय देण्यात आले आहेत. प्रत्येक गटाला भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शक म्हणून नियुक्त करण्यात आला आहे. हे अभ्यासगट निश्चित कालावधीत आपले निरीक्षण, निष्कर्ष व उपाययोजना यांचा अहवाल सादर करतील. या अहवालांच्या आधारे शासन धोरणांमध्ये आवश्यक बदल घडवून आणले जातील.
मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेचे काटेकोर नियोजन केले आहे. हे नियोजन म्हणजे विकासाच्या दिशेने पुढे टाकलेले एक निर्णायक पाऊल आहे. 150 दिवसांचा कृती आराखडा म्हणजे केवळ एक वेळापत्रक नाही, तर महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय यंत्रणेचे डिजिटलीकरण, कार्यक्षमतेचा उत्कर्ष आणि जनतेशी थेट संपर्काचा नवा अध्याय सुरू करणारी मोहीम आहे.
हे पुढील पावले महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाची गती अधिक तीव्र करतील, आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासन आणि जनता यांमधील दरी कमी करत एक सक्षम, पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासन घडवतील, हेच या योजनेचे अंतिम ध्येय आहे.
