मुंबईतील स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेच्या संथ गतीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली असून, एक खिडकी योजनेत सुधारणा करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मुंबई जिल्हा बँकेकडे तब्बल एक हजार 600 प्रस्ताव येतात, तर मुंबई गृहनिर्माण व म्हाडाकडे केवळ 45 प्रस्ताव येतात. यातील 42 प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली असली, तरी या गतीवर मुख्यमंत्री असमाधानी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत लोकांना अडथळे जाणवत असल्याने कमी प्रस्ताव येत आहेत. त्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारणा करत म्हटले की, “हे सर्व १६०० प्रस्ताव म्हाडाकडे का आले नाहीत? त्यांना मंजुरी का मिळाली नाही? याचा गांभीर्याने विचार करा, असे फडणवीस म्हणाले. विशेष म्हणजे गृहनिर्माण खात्याची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे.
Baramati: दादा’ विरुद्ध ‘साहेब’ – कोण गोड, कोण कडू
कडक भूमिका
स्वयंपुनर्विकासामुळे दलालांचे हस्तक्षेप कमी होत असल्याने काही लोक अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, अशा व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले. ज्यांनी स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रस्तावांवर पैसे मागितले, त्यांना तातडीने निलंबित केले गेले. भविष्यात कोणीही अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्याची नोकरी वाचणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, एक खिडकी योजना” म्हणजे फक्त नावापुरती प्रक्रिया नको, तर ती खरोखरच प्रभावी आणि पारदर्शक हवी. सध्या, एक खिडकी योजनेअंतर्गत अर्ज दाखल केल्यानंतर अनेक टप्प्यांवर अडथळे येतात. एकदा अर्ज दाखल केला की, नागरिकांना शंभर दरवाजे ठोठवण्याची वेळ येऊ नये, अशी प्रणाली तयार करायची आहे, असे फडणवीसांनी सांगितले.
Maharashtra Politics : शिंदेंच्या संकटांवर अमोल मिटकरींचा तडका
हस्तक्षेप नको
मुख्यमंत्र्यांनी स्वयंपुनर्विकासाच्या सर्व सेवा हक्क कायद्यात समाविष्ट करून त्या पूर्णतः डिजिटल करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. यामुळे दलालांचा हस्तक्षेप बंद होईल आणि कोणाकडूनही बेकायदेशीर पैशांची मागणी केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी मोठी घोषणा करत सांगितले की, स्वयंपुनर्विकासासाठी भराव्या लागणाऱ्या प्रीमियमवर ३ वर्षांपर्यंत कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही. यापूर्वी, स्वयंपुनर्विकास करताना प्रीमियम आधी भरावा लागत होता आणि त्यावर ८.५% व्याज लागत होते. त्यामुळे नागरिकांना दुहेरी आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. आता ही अडचण दूर करत, मार्च २०२६ पर्यंतच्या सर्व प्रकल्पांना ही व्याजमाफी लागू केली जाईल.
मोठे घर मिळणार
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “स्वयंपुनर्विकासामुळे मराठी माणसाला मोठे आणि चांगले घर मिळत आहे.” पूर्वी केवळ चारशे चौरस फुटांचे घर मिळायचे, ते आता थेट एक हजार 100 चौरस फुटांपर्यंत वाढले आहे. ही मोठी उपलब्धी असून, “सरकार मुंबईकरांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे,” असे फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी पारदर्शी आणि प्रभावी प्रणाली विकसित करण्यावर भर दिला आहे. दलालांचा हस्तक्षेप बंद करणे, प्रक्रियेला डिजिटल करणे, प्रीमियमवर व्याजमाफी आणि मोठ्या घरांची उपलब्धता या महत्त्वाच्या घोषणांमुळे मुंबईतील नागरिकांना अधिक चांगल्या घरांचे स्वप्न लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
