महाराष्ट्र राज्याला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने नेण्यासाठी जिल्हास्तरावर आधारित अर्थनीती आखली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांनी राज्याच्या आर्थिक उभारणीचा डेटा-ड्रिव्हन रोडमॅप सादर केला आहे.
महाराष्ट्राला 1 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने नेण्यासाठी राज्य शासनाने मोठी आर्थिक रणनीती आखली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या आर्थिक आराखड्यापासून ते जागतिक बँकांच्या गुंतवणुकीपर्यंत, ‘विकसनशील महाराष्ट्र’ हे ध्येय आता आकड्यांवर आणि धोरणांवर उभं राहात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना याचे सविस्तर विवेचन केलं आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक वाटचालीचा स्पष्ट रोडमॅप मांडला.
प्रत्येक जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न मोजण्याचा आणि त्यावर आधारित आर्थिक धोरण आखण्याचा निर्णय राज्याने घेतला आहे. आपण आजवर राज्याचा जीडीपी सांगत होतो, पण जिल्हास्तरावर आकडेच नव्हते. आता आम्ही प्रत्येक जिल्ह्याचा स्वतंत्र GDP प्लॅन तयार करतोय. त्या आधारे स्थानिक गुंतवणूक, रोजगार, कारखाने आणि आरोग्य सुविधा यांचे नियोजन होईल, असं परदेशी यांनी सांगितलं. राज्यातील आर्थिक धोरण अधिक ठोस करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर ‘ग्रोथ सेंटर’ तयार केले जाणार आहेत. यासाठी प्रत्येक उद्योग, सेवा क्षेत्र, शेती आणि स्थानिक संसाधनांची सविस्तर मोजणी केली जात आहे. एकंदरीत, सांख्यिकी माहितीच्या आधारे धोरण तयार करून त्यावर अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जात आहे.
ऊर्जा प्रकल्प होतील सज्ज
राज्य सरकार पुढील पाच वर्षांत 1.5 ट्रिलियन डॉलरची गुंतवणूक खेचून आणण्याचा निर्धार करत आहे. सध्या जीडीपीच्या 27 टक्के इतकी गुंतवणूक होते, ती 37 टक्के पर्यंत नेण्याचं लक्ष्य आहे. परंतु हा आर्थिक भार सामान्य जनतेवर न टाकता, राज्य सरकार जागतिक वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन हे लक्ष्य गाठण्याचा प्रयत्न करत आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून 1 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज घेण्यात येणार आहे. ते प्रामुख्याने ग्रामीण रस्ते आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी वापरण्यात येणार आहे. प्रविण परदेशींनी तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबतही सकारात्मक दृष्टीकोन मांडला. जायकवाडी धरणावर 1200 मेगावॉट क्षमतेचा फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प उभारण्याचं नियोजन सुरू आहे. भविष्याचा विचार करता थोरियमवर आधारित अणुऊर्जा प्रकल्पांचाही अभ्यास सुरू आहे.
Devendra Fadnavis : निवडणूक वादात मुख्यमंत्र्यांना न्यायालयातून नोटीस
गडचिरोली जिल्ह्याचं उदाहरण देत त्यांनी सांगितलं की, आम्ही जिल्ह्याच्या नैसर्गिक संसाधनांचा उपयोग करून स्थानिक विकास साधणार आहोत. गडचिरोलीत स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग हब उभा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हेच मॉडेल इतर जिल्ह्यांतही लागू करण्याची योजना आहे, जिथे स्थानिक शाश्वत विकासाला चालना दिली जाईल. राजकीय आरोपांवर भाष्य करताना परदेशी म्हणाले, “माझं काम फक्त सल्लागार म्हणून आहे. आम्ही कोणत्याही वित्तीय निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही, तर केवळ आकडेवारीच्या आधारे धोरणात्मक सल्ला देतो.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ‘गती’त आहे, पण ती ‘दिशा’तही हवी. हा दृष्टिकोन स्पष्ट करत प्रवीण परदेशी यांनी राज्याचा आर्थिक नकाशा स्पष्ट केला. दरडोई उत्पन्न, गुंतवणूक, स्थानिक उद्योग, आरोग्यसेवा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा मेळ घालून ‘नव्या महाराष्ट्रा’चा पाया रचण्याचं काम आता गतीमान झालं आहे.
