महायुती सरकारमधील मंत्र्यांचे पीएस आणि ओएसडी हे केवळ सहाय्यक नसून, आता ते मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या शिस्तीच्या रडारवर आहेत. नियुक्तीपासून वर्तणूकपर्यंत प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने नजर ठेवली जात असून, चुकीसाठी माफ नाही, हे स्पष्ट संकेत दिले गेले आहेत.
महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मंत्र्यांच्या खासगी सहाय्यक (पीएस) आणि विशेष कार्यकारी अधिकारी (ओएसडी) नेमण्याच्या प्रक्रियेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाने जबाबदारीने हस्तक्षेप केला आहे. ही केवळ नियुक्ती नव्हे, तर शिस्तबद्ध यंत्रणेचा भाग असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. कोणतीही चूक, गडबड किंवा अप्रामाणिक वर्तन झाल्यास थेट मुख्यमंत्री कार्यालयातून कारवाईचा इशारा देण्यात येतोय. काही जणांना कान उपटून समजही देण्यात आली आहे, अशी खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे.
संपूर्ण पकड
राज्यात आतापर्यंत सुमारे 35 पीएस आणि 90 ओएसडी यांची नियुक्ती झाली आहे. आणखी सात मंत्र्यांच्या ओएसडीसाठी प्रक्रिया सुरु आहे. कोणतीही नेमणूक मंत्र्यांच्या मर्जीवर न करता, त्या व्यक्तीचा पूर्ण ट्रॅक रेकॉर्ड तपासूनच मंजुरी देण्याचं धोरण मुख्यमंत्री कार्यालयाने अवलंबलं आहे. मंत्र्यांनी पाठविलेली काही नावं थेट मंजूर न करता, त्या व्यक्तींची विश्वासार्हता, पूर्वीचं शासकीय कामकाज, त्यांचा शिस्तशीरपणा आणि वर्तनाची चौकशी सुरू झाली. गडबड करणाऱ्यांना नकार देऊन दुसरे पर्याय द्या, अशा स्पष्ट सूचना मंत्र्यांनाही दिल्या गेल्या आहेत.
हुकूमशाही नाही
एक भाजपमधील वरिष्ठ मंत्री आपला जुना पीएसच हवा म्हणून हटून बसले होते. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्यांच्या इच्छेला स्पष्ट नकार देत नवीन पात्र उमेदवार दिला. ही घटना स्पष्ट दाखवते की, मंत्र्यांचा आग्रहही आता मुख्यमंत्री कार्यालयात चालत नाही. त्यातच, दहा पीएस असे होते, ज्यांना मुंबईत क्वार्टरच मिळालं नव्हतं. त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री कार्यालयाने थेट पुढाकार घेत त्यांना मंत्रालयाजवळ शासकीय निवास मिळवून दिला. केवळ कामावर लक्ष केंद्रित करता यावं यासाठीचा हा निर्णय कौतुकास्पद ठरतो.
Buldhana : जिल्हा परिषद शाळेसाठी ग्रामपंचायतीचा अनोखा निर्णय
संघाशी जोडलेली व्यूहरचना
भाजपच्या काही मंत्र्यांकडे खास एकेक पीए नेमण्यात आले आहे. त्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व संघ परिवाराशी संबंधित संस्थांची कामं जलद गतीने पार पडावीत, यासाठी विशेष डिझाइन तयार करण्यात आली आहे. नुकत्याच नेमलेल्या एका पीएस आणि एका ओएसडीला मुख्यमंत्री कार्यालयात बोलावून चांगलीच समज देण्यात आली आहे. “चांगलं काम करा, चुकीचं काही केलंत तर आम्ही पाहतोच आहोत,” अशा शब्दांत त्यांना ताकीद दिल्याचं समजतं. यातून स्पष्ट होतं की, ही पदं केवळ लाभाची नाहीत, तर जबाबदारीची आहेत आणि त्याच्या योग्यतेचा कसोशीने न्याय केला जातोय.
सतर्कता राहणार कायम
तपास प्रक्रियेत असतानाच, पाच-सहा पीएस/ओएसडी यांच्या वर्तणुकीबद्दल अद्यापही संशय कायम आहे. त्यांच्या पूर्वीच्या वर्तणुकीपासून ते सध्याच्या आचरणापर्यंत सर्व माहिती गोळा केली जात असून, आवश्यक ते बदलही केले जाणार आहेत. कोणत्याही गडबडीतून सरकारची प्रतिमा धूळखात नये, यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालय कमालीचे सतर्क आहे. सर्व पीएस आणि ओएसडीसाठी पुण्यात विशेष प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात आलं. या प्रशिक्षणात त्यांना स्पष्ट शब्दांत बजावण्यात आलं की, गैरवर्तन, भ्रष्टाचार किंवा गोंधळाची तक्रार जर आली, तर तुम्हाला कोणी वाचवणार नाही. हा सजग संदेश त्यांना देण्यात आला होता.
मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या या काटेकोर आणि पारदर्शक कार्यपद्धतीमुळे महायुती सरकारच्या व्यवस्थापनात एक शिस्तबद्धता दिसून येते. पीएस-ओएसडी यांची नेमणूक ही आता केवळ औपचारिक बाब नसून, त्यांच्या कामगिरीवर थेट वॉच ठेवला जात असल्याने मंत्र्यांनाही त्यांच्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहणे कठीण होणार आहे. यामुळे सरकारी यंत्रणेतील जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढवण्याच्या दिशेने एक ठोस पाऊल उचलण्यात आलंय, असंच म्हणावं लागेल.
