राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांचा वेग वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आक्रमक पवित्र्यात आले आहेत. त्यांनी स्पष्ट आदेश दिले की, एकदा प्रकल्प हाती घेतला की तो फक्त तीन वर्षांत पूर्ण झाला पाहिजे.
राज्याच्या पायाभूत विकासाला गती देणाऱ्या ‘वॉररुम’मधून आता केवळ चर्चा नव्हे, तर कृतीची रणनिती ठरवली जात आहे. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले, पायाभूत प्रकल्प हे वर्षानुवर्षे अपूर्ण राहण्याचा इतिहास थांबला पाहिजे. आता निर्णयही जलद व्हावेत आणि अंमलबजावणीही वेळेवर व्हायला हवी. एकदा प्रकल्प हाती घेतला की, तो केवळ तीन वर्षांच्या आत पूर्ण झाला पाहिजे.
या निर्णायक बैठकीत मुख्यमंत्री वॉररुममधील विविध पायाभूत प्रकल्पांची सखोल छाननी करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या तिसऱ्या आढावा बैठकीत 30 महत्वाच्या प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीवर चर्चा झाली. याआधीच्या दोन बैठकींत 33 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला होता. एकूण 135 मुद्द्यांवर निर्णय घेऊन त्यावर कार्यवाहीही सुरू झाली असून, त्याची सद्यस्थिती यावेळी सादर करण्यात आली.
गती हीच नवी ओळख
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्याच्या ताफ्यात अद्ययावत तंत्रज्ञान आहे. मग प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी कालावधी लांबवण्याचे कारण काय? प्रत्येक पायाभूत प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने उत्तरदायित्व स्वीकारले पाहिजे. योजनांच्या कागदांमध्ये गती असून उपयोग नाही, गती दिसली पाहिजे जमिनीवर.
विशेषतः मुंबई आणि इतर शहरांतील मेट्रो प्रकल्पांच्या बाबतीत मुख्यमंत्री म्हणाले, शेवटच्या मेट्रो स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारल्यास त्या भागांचा विकास होईल. मेट्रोचे जाळे हे केवळ वाहतुकीसाठी नसून शहराच्या भौगोलिक वसाहतींसाठीही दिशा ठरवणारे आहे. त्याचबरोबर मेट्रो प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. प्रकल्पांमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांचे त्वरित निराकरण व्हावे, यासाठी एक ‘कुशल यंत्रणा’ तयार करण्यावर भर दिला गेला.
Bhandara : स्मार्ट मीटर की स्मार्ट सापळा? ग्राहकांना विजेचा झटका
नजर ठेवली जाणार
फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, प्रत्येक प्रकल्पाची माहिती स्वतंत्र विभागीय डॅशबोर्डवर न ठेवता फक्त ‘मुख्यमंत्री डॅशबोर्ड’वरच अद्ययावत करावी. या माध्यमातून प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्याची स्पष्ट स्थिती पाहता येईल. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि जबाबदारी निश्चित होईल. आढावा बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी पुढील बैठकीच्या आधी पूर्ण व्हावी, असे आदेश देण्यात आले. त्यासाठी आवश्यक निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेऊन ते अंतिम करावेत, असेही सांगण्यात आले.
जर आढावा बैठकीनंतरही अडथळे राहिले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने वॉररुमला कळवावे, जेणेकरून त्या समस्या त्वरीत सोडवता येतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. “वॉररुममधून घेतलेले निर्णय कागदावर मर्यादित राहता कामा नये, तर त्यांची अंमलबजावणी हीच खरी कसोटी आहे,” असे स्पष्ट करत त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली.
महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी मंत्र
या बैठकीतून राज्य सरकारने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण व्हावेत, अन्यथा कारवाई अटळ आहे. विकास हा केवळ घोषवाक्य राहू नये, तर तो रोखठोक कृतीतून लोकांच्या जीवनात उतरला पाहिजे, हा मुख्यमंत्री फडणवीसांचा आग्रह प्रत्येक निर्णयातून जाणवतोय. राज्यातील मेट्रो, रस्ते, जलसिंचन, गृहनिर्माण आणि अन्य पायाभूत प्रकल्प आता नव्या गतीने मार्गी लागतील का, हे येणाऱ्या महिन्यांत दिसेलच. पण एक मात्र नक्की की, वॉररुममधून निघालेला हा आदेश म्हणजे केवळ बैठकीचा निष्कर्ष नाही, तर एका नव्या कार्यसंस्कृतीचा आरंभ आहे.
