चित्रा वाघ यांनी विधान परिषदेत कुपोषणाचा मुद्दा ठामपणे मांडला आणि सरकारला सुधारणा करण्याची गरज दाखवून दिली. त्यांनी आदिवासी व ग्रामीण गरोदर मातांसाठी समान आणि पर्याप्त आहाराची मागणी केली.
राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी भाजप नेत्या आणि विधान परिषदेच्या आमदार चित्रा वाघ यांनी सभागृहात ठाम भूमिका मांडली. कुपोषण रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असले तरी, योजनांमध्ये आवश्यक सुधारणा आणि भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
चित्रा वाघ यांनी विशेषतः आदिवासी व ग्रामीण भागातील गरोदर आणि स्तनदा मातांसाठी असलेल्या आहार योजनांमध्ये असलेल्या असमानतेवर प्रकाश टाकला. राज्यातील या दोन्ही घटकांमधील महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीत फारसा फरक नाही, तरीही त्यांना मिळणाऱ्या पोषण आहारामध्ये मोठा फरक आहे. त्यामुळे, दोन्ही गटांना समान दर्जाचा आणि पर्याप्त प्रमाणातील आहार उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
योजनांमध्ये सुधारणा आवश्यक
राज्यातील आदिवासी गरोदर आणि स्तनदा मातांसाठी डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राबवली जाते, ज्यामध्ये त्यांना 45 रुपये प्रति आहार मदत दिली जाते. याच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील गरोदर माता आणि स्तनदा मातांना केवळ 8 रुपये प्रतिदिनच्या मदतीत आहार पुरवला जातो. या मदतीत 60 ग्रॅमचा शेंगदाणा लाडू आणि 200 ग्रॅमची खिचडी किंवा वरण-भात देण्यात येतो, मात्र एवढ्या कमी रकमेत योग्य पोषण मिळू शकत नाही. चित्रा वाघ यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कुपोषण रोखण्यासाठी ग्रामीण आणि आदिवासी महिलांसाठी आहारात असमानता न ठेवता दोन्ही घटकांना चौरस आहार द्यावा. यासोबतच, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनामध्ये वाढ करून त्यांना अधिक सक्षम करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
ठोस आर्थिक तरतूद
राज्यातील गरोदर महिलांना पोषक आहार मिळावा यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी असल्याने हा आहार गरजू महिलांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहोचत नाही. त्यामुळे, केवळ योजनांची घोषणा करून उपयोग नाही, तर त्यांची बजेट वाढवून त्याचा फायदा जास्तीत जास्त महिलांना मिळेल याची हमी सरकारने द्यावी, असा आग्रह चित्रा वाघ यांनी धरला. त्यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले की, ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील गरोदर महिलांसाठी समान आहार योजना लागू करणे हे महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरेल. त्याचप्रमाणे, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन वाढवून त्यांना अधिक प्रोत्साहन दिल्यास, या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल.
सशक्तीकरणासाठी पुढाकार
चित्रा वाघ यांचे महिला सशक्तीकरण आणि समाजातील दुर्बल घटकांसाठी कार्य हे सातत्याने चर्चेत राहिले आहे. कुपोषणाच्या समस्येवर आवाज उठवत त्यांनी राज्य सरकारला ठोस निर्णय घेण्यास भाग पाडले आहे. त्यांच्या या ठाम भूमिकेमुळे, राज्यातील हजारो गरोदर आणि स्तनदा मातांना अधिक पोषक आहार मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे शासन अधिक गंभीर होऊन आवश्यक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. कुपोषण निर्मूलनासाठी त्यांचा हा संघर्ष निश्चितच समाजहितासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
