डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने राज्याने ठोस पावले टाकली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व शासकीय सेवा ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. हे पाऊल राज्य प्रशासनाला अधिक पारदर्शक व गतिमान बनवणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. येत्या स्वातंत्र्य दिनापर्यंत राज्यातील सर्व शासकीय सेवा डिजिटल पद्धतीने नागरिकांच्या दारात पोहोचविण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, ही ऐतिहासिक पावले ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015’ अंतर्गत उचलण्यात येत आहेत. ज्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जलद सेवा मिळवण्याची प्रक्रिया आणखी सक्षम होणार आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम’ लागू होऊन यंदा दहा वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने नियोजन भवनात सेवा हक्क दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी बावनकुळे म्हणाले, सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या विविध 33 विभागांमधून देण्यात येणाऱ्या एक. हजार 27 शासकीय सेवांपैकी तब्बल 583 सेवा आधीच नागरिकांसाठी ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. उर्वरित सेवा देखील 15 ऑगस्टपूर्वी डिजिटलीकरणाच्या प्रक्रियेत सामील करून, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सहज आणि सुलभ करण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या उपक्रमास प्राधान्य देत प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
पारदर्शक सेवा
राज्य शासनाने सेवा प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. शासकीय कार्यालयांच्या दर्शनी भागात सेवा तपशील, कालमर्यादा, शुल्क, तसेच अपील अधिकाऱ्यांची माहिती स्पष्टपणे लिहिलेला माहिती फलक लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नागरिकांना अधिकृत सेवा दर, प्रक्रिया, आणि कागदपत्रांची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी खास क्यूआर कोड विकसित करण्यात आले आहे. या क्यूआर कोडचे अनावरणही कार्यक्रमात करण्यात आले. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या मोबाईल फोनवरून थेट संबंधित सेवेची माहिती मिळणार आहे. वेळ आणि श्रमांची मोठी बचत होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे उद्दिष्ट केवळ सेवा ऑनलाइन करणे नसून, त्या सेवांचा अनुभव नागरिकांसाठी सहज, पारदर्शक आणि जलद बनवणे हे आहे. एकाच प्लॅटफॉर्मवर सर्व शासकीय सेवा एकत्र आणून, ‘वन स्टॉप डिजिटल गेटवे’ तयार करण्याचा विचार शासन करत आहे, ज्यामुळे नागरिकांना विविध कार्यालयांत फिरावे लागणार नाही. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांनाही शासकीय सेवा मिळवण्यासाठी शहरांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही. डिजिटलीकरणाच्या या युगात महाराष्ट्र शासनाचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे एक मजबूत, पारदर्शक आणि नागरिक-केंद्रित प्रशासनाची दिशा ठरू शकतो.
