नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या शंभर दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. या मोहिमेत विदर्भातील जिल्ह्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत टॉपर ठरले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर मुख्याध्यापक देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा शाळेची जबाबदारी स्वीकारली. त्यांनी लगेचच विद्यार्थ्यांच्या शिस्तीचा आणि कार्यालयीन सुधारणासाठी शंभर दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेचं मूल्यमापन भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) यांनी केलं. त्यावर आधारित आता एक प्रकारचं सरकारी शाळेचं निकालपत्र सादर करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः आपल्या सोशल मीडियावर या निकालपत्राची माहिती देत जनतेसमोर निकाल उघड केला आहे. या निकालात विदर्भाचे काही विद्यार्थी देखील पास झाले आहेत.
मोहिमेचा उद्देश होता सरकारी कार्यालयांत कार्यपद्धतीत बदल घडवणे, झिरो पेन्डेन्सी राखणे. नागरिकांच्या तक्रारींचं तात्काळ निवारण करणे आणि कार्यालयीन कामकाज अधिक पारदर्शक व ऑनलाईन करणे. सरकारी यंत्रणेला शिस्तीची शिकवणी मिळवून देण्याचा फडणवीसांचा हा प्रयत्न होता. या परीक्षा निकालात महिला व बालविकास विभागाने 100 पैकी सर्वाधिक गुण मिळवून पहिला नंबर पटकावला. या खात्याचे नेतृत्व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आदिती तटकरे यांच्याकडे आहे. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग दुसऱ्या क्रमांकावर होता. विशेष म्हणजे भाजपचे तीन खाते विभाग टॉप फाईव्ह मध्ये सामील झाले आहेत.
Nitin Gadkari : जात वादावर लाथ, पण मोदी सरकारच्या जनगणनेचा शंखनाद
पोलिस खात्याची शाबासकी
फडणवीस स्कूल मधील अनेक विद्यार्थ्यांनी चांगली प्रगती केली आहे. विदर्भ बघता चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जबरदस्त कामगिरी करत 84.29 टक्के गुण मिळवून शाळेचा मानाचा तुरा पटकावला आहे. दुसरीकडे, अकोल्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही 78.86 टक्के मिळवून चौथा क्रमांक मिळवला. हे दोन्ही जिल्हे विदर्भातले असल्यामुळे विदर्भ मंडळात समाधानकारक निकाल लागला असं म्हणता येईल. नागपूर ग्रामीण आणि गडचिरोली जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षकही गुणांच्या शर्यतीत मागे नव्हते. या दोघांनाही सरासरी 80 टक्के गुण मिळाले आहे. यामुळे सुरक्षा आणि कायदा विभागातही विदर्भाचा विद्यार्थी कष्टाळू ठरला असं चित्र समोर आलं आहे.
फडणवीस यांचं स्वप्न असलेली प्रशासन सुधारणा मोहीम या यशस्वी विद्यार्थ्यांनी पुढे नेली, हेच या गुणपत्रिकेतून दिसून येतंय. पण जसे प्रत्येक शाळेत काही नापास विद्यार्थी असतात, तशीच परिस्थिती काही खात्यांची झाली आहे. या निकालात सर्वात जास्त धक्का बसला तो तीन मोठ्या खात्यांच्या निष्क्रियतेचा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अधिपत्याखालील सामान्य प्रशासन विभागाला फक्त 24 टक्के गुण मिळाले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं नगरविकास खातं 34 टक्क्यांवर अडकलं, तर अजित पवार यांच्या अन्न-नागरी पुरवठा विभागाला फक्त 33 टक्के गुण मिळाले. या विभागांवर आता दाखला मागविण्यात येणार अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
Devendra Fadnavis : पिता म्हणून घेतलेला निर्णय, मुख्यमंत्री म्हणून लाभलेला गौरव
गुण मिळवा नाहीतर
विशेषतः शिंदे गटाच्या मंत्र्यांची कामगिरी निराशाजनक ठरल्यामुळे, भाजपकडून दबाव वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या शंभर दिवसांच्या मूल्यांकनामुळे आता राजकीय मैदानात हलचल वाढणार आहे. मंत्रीमंडळातील खातेवाटपात बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. फडणवीस सरकारने स्पष्टपणे दाखवून दिलं की, कामगिरी हीच खरी शाळेची शिस्त आहे. गुण मिळवा, नाहीतर शिक्षण घेत राहा. यंदाच्या सरकारी शाळेच्या निकालात, विदर्भ विभागाने अनेक बाबतीत टॉप रँक मिळवत चमकदार कामगिरी केली आहे. राज्यकारभाराच्या या परिक्षा केंद्रात पुढच्या टप्प्यात कोण पास आणि कोण नापास हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.
