पुणे येथील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात गर्भवती तनिषा भिसे यांचा वेळेवर उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाला. या घटनेने राज्यभर संतापाची लाट उसळली असून, चौकशी व कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात उपचारासाठी आधी दहा लाख रुपये भरण्याची अट घातल्याने गर्भवती तनिषा भिसे यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेनंतर रुग्णालय प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप उसळला असून, राजकीय पक्ष आणि विविध संघटनांकडून आंदोलनं सुरू झाली आहेत. संतप्त जमावाने रुग्णालयाची तोडफोड देखील केली. तनिषा भिसे यांच्या कुटुंबीयांनी या मृत्यूला थेट दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय जबाबदार धरले आहे. या संपूर्ण घटनेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी 4 एप्रिल शुक्रवारी पत्रकारांशी संवाद साधत या प्रकरणातील संवेदनहीनतेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. ही घटना अतिशय दुर्दैवी असून, अशा असंवेदनशीलतेला कोणत्याही परिस्थितीत माफ करता येणार नाही. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय हे अत्यंत प्रतिष्ठित आणि विश्वासार्ह ठिकाण आहे. लता मंगेशकर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी अनेक संसाधने वापरून हे रुग्णालय उभारले. मात्र, तिथल्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी एका गर्भवती महिलेला त्वरित अॅडमिट करण्यास नकार दिला, ही अत्यंत निंदनीय बाब आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
Akot : माओवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याचा पोलिसांचा मास्टर प्लॅन
कठोर उपाययोजना
फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. रुग्णालयांनी आपल्या जबाबदारीची जाणीव ठेवली पाहिजे. खासकरून धर्मादाय रुग्णालयांनी पैशांसाठी रुग्णांना वाऱ्यावर सोडणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. या घटनेमुळे लोकांमध्ये तीव्र रोष आहे आणि त्यामुळे आम्ही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करू. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून कठोर उपाययोजना करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे देखील उघड केले की, राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत कक्षानेही दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. दुर्दैवाने, रुग्णालयाकडून आमच्या कक्षाला योग्य तो प्रतिसाद मिळालाच नाही. यामुळे आम्ही अधिक संतप्त आहोत आणि कठोर कारवाई करणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
कारवाईचे संकेत
फडणवीस यांनी या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर नुकताच अधिवेशनात पारित झालेल्या कायद्याचा उल्लेख करत कठोर कारवाईचे संकेत दिले. धर्मादाय रुग्णालयांनी किती पैसा खर्च केला, तो कुठे आणि कसा वापरला गेला. यावर आता अधिक नियंत्रण राहील. धर्मादाय आयुक्तांना आता अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत आणि ते यावर कठोर कारवाई करू शकतात, असे फडणवीस म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत तातडीने सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. गर्भवती तनिषा भिसे यांना तातडीने उपचार मिळाले नाहीत आणि त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. शासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. आरोग्य विभागाच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील ही चौकशी पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे पवार म्हणाले.
Nagpur : वक्फ विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर सिंगल स्टाईल फ्लॅग मार्च
निष्पक्ष चौकशी
अजित पवार यांनी असेही स्पष्ट केले की, या प्रकरणात आंदोलन करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांच्या भावना शासनाने समजून घेतल्या आहेत. “रुग्णालय प्रशासनाने त्यांचे म्हणणे मांडले असले, तरी सर्व घटकांचा विचार करून योग्य ती कारवाई केली जाईल. चौकशीच्या निष्कर्षांनुसार दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल,असे त्यांनी सांगितले. सर्व नागरिकांनी संयम बाळगावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी धर्मादाय सहआयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीमार्फत दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील सर्व घडामोडींचा सखोल तपास केला जाईल आणि त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल.
नागरिकांमध्ये तीव्र संताप
सदर घटनेनंतर पुण्यात मोठ्या प्रमाणात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तनिषा भिसे यांच्या कुटुंबीयांसह विविध संघटनांनी रुग्णालय प्रशासनाविरोधात आंदोलन छेडले आहे. संतप्त जमावाने रुग्णालयाच्या इमारतीची तोडफोडही केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे धर्मादाय रुग्णालयांच्या कार्यप्रणालीवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील ही दुर्दैवी घटना सरकारसाठी आणि आरोग्य व्यवस्थेसाठी मोठा धक्का आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहे. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून सरकार अधिक काटेकोर उपाययोजना करणार आहे. आता या प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल काय सांगतो आणि त्यावर कोणती कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
