मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेत व पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी महत्वाची घोषणा केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या नेतृत्वात राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी आता पोलिस बंदोबस्ताची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, अतिक्रमण काढताना सुरळीत आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी पोलिसांची मदत घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना भविष्यात रस्त्यांवरील अतिक्रमणामुळे होणाऱ्या अडचणींवर काहीतरी ठोस उपाय मिळणार आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस आणि महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत शेत रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने 27 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या आधारावर एक महत्त्वाचा पाऊल उचलला आहे. शासनाने यावर मार्गदर्शक सूचना काढल्या आहेत. ज्यामुळे रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेला अधिक वेग मिळणार आहे. यामुळे शेत माल वाहतुकीच्या मार्गांचा विकास होण्यास मदत होईल. गृह विभागाच्या संमतीने, राज्य सरकारने अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेसाठी पोलिस बंदोबस्त सुनिश्चित करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे.
Vijay Wadettiwar : आज तुमचे दिवस, कल हम भी चुन चुन कर बदला लेंगे
तालुका पातळीवर आदेश
आदेशानुसार ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून अतिक्रमण हटवण्यास विरोध होईल, त्याठिकाणी पोलिस बंदोबस्ताची आवश्यकता असेल. पोलिस यंत्रणेचे कार्यवाहक अधिकारी या कामी लागणाऱ्या सर्व आवश्यक सुरक्षा बंदोबस्ताची जबाबदारी घेतील. हे काम पार पाडण्यासाठी पोलिस यंत्रणेवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही, असे देखील अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शेत रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढताना, आणि मोजणी करताना, कोणत्याही प्रकारच्या अडथळ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल.
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना या संदर्भात आवश्यकतेनुसार निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, शेत रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढताना, या सर्व प्रक्रियेसाठी पोलिस बंदोबस्त पुरवण्यासाठी, तालुका स्तरावरील पोलिस निरीक्षकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. शेती क्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरणाचा वेग वाढल्यामुळे, शेतकऱ्यांना वेळेवर शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी अधिक शेत रस्त्यांची आवश्यकता आहे. यामुळे पाणंद रस्त्यांच्या विकासाची गरज आणखी महत्त्वाची बनली आहे. शेतकरी नोंदणीसाठी महत्त्वाच्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणामुळे अनेक वेळा उत्पादन वेळेवर पोहोचू शकत नाही.
Gajanan Nimdeo : माहिती अधिकाराच्या प्रभावी अंमलबजावणीला सुरुवात
ग्रामविकास विभागाचे मापदंड
राज्य सरकारने शेत रस्त्यांशी संबंधित अधिक स्पष्ट मापदंड निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे शेत रस्त्यांचा दर्जा वाढवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. ग्रामविकास विभागाने ग्रामीण रस्त्यांसाठी ठरवलेले मापदंड लागू राहणार आहेत. परंतु भविष्यात, या रस्त्यांच्या अद्ययावत करण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक प्रगती मिळण्यास मदत होईल आणि राज्याच्या कृषी क्षेत्रात नवा विकास होईल.
