शेतीला शाश्वत वीजपुरवठा देण्यासाठी राज्य सरकारने सौर ऊर्जा क्रांतीचा निर्धार केला आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत सप्टेंबर 2025 पर्यंत 5000 मेगावॅट उत्पादनाचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे.
राज्याच्या ऊर्जाक्षेत्रात एक नवी दिशा देणारी आणि पर्यावरणपूरक विकासाचा पाया रचणारी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0’ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात नुकतीच यासंदर्भात उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ही योजना केवळ सरकारी उपक्रम नाही, तर महाराष्ट्राच्या ऊर्जास्वावलंबनाचा संकल्प आहे. त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले की सप्टेंबर 2025 पर्यंत 5 हजार मेगावॅट सौरऊर्जा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण झाले पाहिजे.
या योजनेंतर्गत काम करत असलेल्या सर्व अंमलबजावणी एजन्सींना मुख्यमंत्र्यांनी ‘वेग आणि वेळेचे भान’ ठेवण्याचे ठाम आदेश दिले आहेत. जिल्हास्तरावर कार्यरत असलेल्या यंत्रणांनी योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यावर अचूक आणि वेळेत कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स नियुक्त करून त्या टास्क फोर्सने सातत्याने कामाचा आढावा घ्यावा, आणि अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी तातडीने सोडवाव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दक्षता बाळगावी
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणारी जमीन हे या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे पायाभूत तत्व आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पर्यायी जमिनी पट्ट्यावर उपलब्ध करून देणे, शेतीवर झालेले अतिक्रमण आणि स्थायी रचनेचे अतिक्रमण त्वरित हटवणे, आवश्यक रस्त्यांचे पुनर्निर्माण करणे आणि वेळेत सीमांकनाचे काम पूर्ण करणे या बाबतीत विशेष दक्षता घ्यावी. ग्रामपंचायतींनी देखील अनापत्ती प्रमाणपत्रे देण्यात विलंब करू नये, यासाठी संवाद आणि समन्वय वाढविण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
प्रकल्पांच्या सुरक्षेबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत गांभीर्याने विचार व्यक्त केला. प्रकल्पांमध्ये वापरण्यात येणारे साहित्य जर चोरीला गेले, तर पोलिसांनी तत्काळ गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करावी. तसेच, घनदाट वस्तीच्या परिसरात प्रकल्प कार्यरत करताना योग्य ती खबरदारी घेण्यात यावी. प्रकल्पांतर्गत विद्युत वाहिन्या जर वनक्षेत्रातून जात असतील, तर त्यासाठी वनविभागाकडून वेळेत परवानगी मिळवण्याचे काम प्रशासनाने तातडीने करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
Harshwardhan Sapkal : सत्ताधाऱ्यांच्या गोंगाटात पडली सायलेन्सरची शांतता
त्रिसूत्री समन्वय
ही योजना सौरऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शाश्वत ऊर्जा देणार असून, त्यामुळे त्यांचा शेतीवरील खर्चही कमी होणार आहे. याचबरोबर, ही योजना राज्याला ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवेल आणि पर्यावरणपूरक विकासाची दिशा ठरवेल. ही केवळ ऊर्जा निर्मितीची योजना नाही, तर शाश्वत शेती, पर्यावरण रक्षण आणि ग्रामीण विकास यांचा त्रिसूत्री समन्वय असलेला महत्वाचा उपक्रम आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ‘मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0’ ही केवळ ऊर्जेची नव्हे, तर नवभारताच्या नवविकासाची वज्ररेषा ठरणार आहे. योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यावर, प्रत्येक अधिकाऱ्याने “गती आणि गुणवत्ता” या तत्त्वावर काम केल्यास, महाराष्ट्र लवकरच सौरऊर्जेच्या बाबतीत देशात अग्रणी राज्य ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
