महाराष्ट्रात अमली पदार्थांची तस्करी वेगाने वाढत आहे. यामुळे तरुण पिढी धोक्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांवर थेट कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
राज्यातील गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत हलकल्लोळ उडवणारी एक भयावह वास्तवकथा उघड होत आहे. ती म्हणजे अमली पदार्थांची वाढती तस्करी आणि त्यामागे वर्दीतली शिस्त नव्हे, तर संगनमताची सावली आहे की काय? या संशयाच्या भोवऱ्यात विधानसभेमध्ये चर्चा रंगली. एमडी ड्रग्स, गांजा, अफू अशा घातक पदार्थांचे रॅकेट केवळ झोपडपट्ट्या किंवा अंधाऱ्या गल्लीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हे विष आता थेट शाळेतील मुलांच्या वहीत, कॉलेजच्या कट्ट्यावर आणि त्रासलेल्या पालकांच्या डोळ्यात उतरू लागले आहे. या गंभीर पार्श्वभूमीवर राज्यातील पोलीस खात्याच्या विशिष्ट गटांवर संशयाची वक्रदृष्टी अधिक तीव्र होत चालली आहे.
राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून एमडी ड्रग्स, गांजा, अफू यासारख्या अमली पदार्थांची तस्करी झपाट्याने वाढत आहे. या तस्करीचा फटका थेट राज्यातील तरुण पिढीवर आणि अल्पवयीन विद्यार्थ्यांवर पडत आहे. विशेषतः महानगरांपासून ते ग्रामीण भागांपर्यंत या ड्रग्सच्या विळख्यात अडकणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे संपूर्ण वास्तव आता केवळ पोलीस कारवायांपुरते मर्यादित न राहता थेट राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजू लागले आहे.
कारवाईची घोषणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत बोलताना अमली पदार्थांच्या तस्करीत हात असणाऱ्या पोलिसांवर बडतर्फीची कारवाई करण्याची घोषणा केली. अमली पदार्थांच्या व्यवहारात पोलिसांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग आढळल्यास कलम 311 अंतर्गत बडतर्फ करणार, असे त्यांनी जाहीर केले. अनेक वेळा पोलिस देखील सहभागी असल्याची शक्यता वर्तवली जात होती. ती शक्यता आता उघड होत असल्याचा ठपका विधिमंडळात ठेवण्यात आला.
Accident मधील जखमीला उपचार मिळाल्यानंतरच MP पडोळेंमधील डॉक्टर शांत
विधान परिषदेच्या तिसऱ्या दिवशी भाजप आमदार आणि माजी मंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी या गंभीर विषयावर ठाम भूमिका घेत सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यांनी एमडी ड्रग्सची साखळी, तस्करीची वाढती प्रकरणे आणि या गुन्ह्यांवर सध्या होत असलेल्या कारवायांची अपर्याप्तता स्पष्ट केली. परिणय फुके यांनी स्पष्टपणे म्हटलं की, राज्यात ड्रग्सचा विळखा वाढत आहे. तरुण पिढी त्यात अडकत आहे. अजूनही मोठ्या गुन्हेगारांना लगेच जामीन मिळत आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांवर मकोकासारखा कडक कायदा लावावा. फास्टट्रॅक न्यायालयांतून तातडीने निकाल लावण्याचे नियोजन करावे, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात मांडली.
खात्याची विश्वासार्हता डगमगतेय
सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सर्वात धोक्याची बाब ठरतेय ती म्हणजे पोलीस खात्याची विश्वासार्हता. अनेक ठिकाणी मोठ्या ड्रग्ज रॅकेट्समधून पोलिसांचा सहभाग असल्याच्या चर्चा केवळ अफवा नाहीत, तर चौकशांमध्ये त्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. काही ठिकाणी कारवाई टाळणे, मुद्दाम तपास ढिलं ठेवणे किंवा आरोपींना संरक्षण देणं, अशा घटना सातत्याने समोर येत आहेत. हे वास्तव पाहता, वर्दीत असलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी गुन्हेगारी टोळ्यांसोबत समांतर व्यवहार चालवले, अशी भावना जनतेमध्ये बळावत आहे.
चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या कठोर भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी जाहीर केलं की, राज्यात एमडी ड्रग्स आणि अन्य अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांविरुद्ध मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. या अधिवेशनातच संबंधित नियमावली आणली जाणार असून, या संदर्भातील प्रक्रिया युद्धपातळीवर राबवली जाणार आहे. फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, यापुढे राज्यात ड्रग्स तस्करी खपवून घेतली जाणार नाही. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र युनिट कार्यरत करण्यात आले आहे. मोठ्या प्रकरणांच्या न्यायनिवाड्यासाठी केंद्र सरकारकडे फास्ट ट्रॅक कोर्टाची मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा महत्वाच्या असल्या तरी, प्रत्यक्ष कृतीमध्ये जर दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर वर्दीतल्या सावल्या अधिकच बळावतील. जिल्हा पोलीस प्रमुख, अंमली पदार्थ विरोधी शाखा, गुप्तचर विभाग या यंत्रणांमध्ये खोलवर घुसलेला भ्रष्टाचार जर काढून टाकायचा असेल, तर राजकीय इच्छाशक्तीबरोबरच प्रशासनिक शुद्धीकरणही आवश्यक आहे. आज जर पोलीस खात्याची पुनर्विचार आणि पुनर्रचना झाली नाही, तर ड्रग्ज मुक्त महाराष्ट्र ही घोषणा केवळ भाषणापुरतीच राहील. शेवटी वर्दीतल्या विश्वासाला कलंक लावणाऱ्या छायांना उघडं करणं गरजेचं आहे.
