वन विभागातील कायदा, नियम अत्यंत क्लिष्ट अन् किचकट असतात. यातून नवेगाव-नागझिरा प्रकल्पाबाबत असलेल्या संभ्रम आता दूर होणार आहे.
पूर्व विदर्भातील नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प वैभवशाली वनसंपदा असलेला परिसर. या व्याघ्र प्रकल्पाबाबत निर्माण झालेली संभ्रमावस्था आता माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या पुढाकारामुळं दूर होणार आहे. नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाच्या (NNTR) इको सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) आणि बफर झोनबद्दल विसंगती निर्माण झाली होती. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी आमदार डॉ. फुके यांनी व्यापक पुढाकार घेतला. त्यावर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी गोंदियाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना कार्यवाही करण्याची सूचना केली आहे. यासंदर्भातील सर्व बाबी तपासत अहवाल सादर करावा, असे आदेश नाईक यांनी दिले आहेत.
डॉ. फुके यांनी यासंदर्भात वनमंत्री गणेश नाईक यांना पत्र लिहिले होते. त्यात अनेक महत्वाचे मुद्दे नमूद करण्यात आले होते. सामान्यत: देशातील बहुतांश व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये बफर झोन हे इको-सेन्सिटिव्ह झोन पेक्षा मोठे असतात. बरेचदा हा परिसर सेन्सिटिव्ह झोनच्या क्षेत्रफळाइतकाच असतो. जंगल व वन्यजीवांचे संरक्षण समान पद्धतीनं करण्याचा हेतू यामागं असतो. मानव वस्तीमधील उपजीविकेतील समतोल राखण्यासाठी देखील याप्रकारे विभागणी केलेली असते. मात्र एनएनटीआर आणि ईएसझेड यांचे सीमांकन बफर झोनपेक्षा अधिक विस्ताराचे होत आहे.
अनेक अडचणी
बफर झोनपेक्षा अधिक विस्तार असल्यामुळे नियोजन व विकासाच्या कामात गोंदिया जिल्ह्यात अडचण निर्माण होत आहेत. त्याचा सामना गोरेगाव एमआयडीसी, देवरी एमआयडीसी आणि भेल प्रकल्प करीत आहे. त्यामुळं स्थानिक प्रशासनाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याकडं आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी वनमंत्र्यांचे लक्ष वेधलं. वनसंवर्धन, शाश्वत विकास आणि स्थानिक हिताच्या दृष्टीनं यात सुधारणा गरजेची असल्याचं आमदार डॉ. फुके यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं होतं. या पत्राच्या आधारावर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी गोंदियाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना योग्य ते उपाय करण्याबाबत आदेश दिले आहेत.
नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पात त्यानुसार बदल होणार आहत. प्रकल्पाच्या सध्याच्या ईएसझेड अधिसूचनेचा आढावा घेण्यात येणार आहे. याशिवाय बफर झोनच्या सीमारेषेनुसार ईएसझेडचे सीमांकन करण्यात येणार आहे. हे सीमांकन आता नव्यानं करण्यात येणर आहे किंवा बफर आणि ईएसझेडचे सीमांकन एकसारखे होणार आहे. या प्रक्रियेमुळे नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पात गोंदिया प्रशासनाला विकासाची कामं करणे सोयीचं होणार आहे. त्यातून नागरिकांनाही मोठी सुविधा मिळणार आहे.
जमीन संरक्षित
शासनाने नवेगाव नागझिरा टायगर रिझर्वसाठी एकूण 65 हजार 636.48 हेक्टर जागा घोषित केली आहे. त्यामध्ये पाच संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहेत. यात भंडारा जिल्ह्यातील कोका वन्यजीव अभयारण्यासाठीसाठी 10 हजार 13.91 हेक्टर जमीन आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील नवेगाव राष्ट्रीय उद्यानासाठी 12 हजार 955.20 हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. नागझिरा वन्यजीव अभयारण्यसाठी 15 हजार 258.20 हेक्टर भाग आहे. नवेगाव वन्यजीव अभयारण्यसाठी 12 हजार 275.67 हेक्टर आणि भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील न्यू नागझिरा वन्यजीव अभयारण्यसाठी 15 हजार 133.50 हेक्टर जमीन संरक्षित ठेवण्यात आली आहे.
बफर झोनमध्ये एकूण 216 गावे समाविष्ट झाली आहेत. भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने फेब्रुवारी 2016 अधिसूचना काढली. त्यात नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाभोवतीचा सुमारे 2 हजार 333 चौरस किलोमीटरचा परिसर इको-सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) म्हणून घोषित केला. इको-सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) विस्तारित सीमांकनामुळे स्थानिक रहिवाशांना आवश्यक विकासाच्या कामात अडथळा येत आहे. यात गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत विकासाचा समावेश आहे. वन्यजीवांवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम न करणारे प्रकल्प देखील आता निर्बंधांमध्ये अडकले आहेत. ज्यामुळे प्रगती थांबली आहे. यामुळे नवीन उद्योग देखील भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात येत नव्हते.
ही बाब लक्षात घेता वन्यजीवांना कोणताही धोका नसलेला भाग इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून कमी करण्यासाठी आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी पुढाकार घेतला. वन आणि वन्यजीव यांना कोणतीही हानी न होऊ देता विकास व्हावा, यासाठी आमदार डॉ. फुके यांनी प्रयत्न केले. या प्रयत्नांचे फलित आता होत आहे. त्यातून भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील वन आणि वन्यजीव यांना कोणताही धोका न होता विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
