काँग्रेस नेते अतुल लोंढे यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकावर सरकारवर तीव्र टीका करत आरोप केला की विरोधकांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून सरकार विधेयक जबरदस्ती पारित करत आहे.
भाजपकडून एक एप्रिल रोजी सर्व लोकसभा सदस्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा व्हिप जारी करण्यात आला आहे. भाजपच्या या निर्देशानुसार, 2 एप्रिल 2025 रोजी होणाऱ्या लोकसभा चर्चेसाठी सर्व सदस्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. यावेळी ‘वक्फ सुधारणा विधेयक’ चर्चेसाठी मांडले जाणार आहे. केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत हे वादग्रस्त वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मुद्यावरून काँग्रेस नेते अतुल लोंढे यांनी यावर टीका केली आहे.
वक्फ बिल कायद्यावरून महाराष्ट्रातही घमासान पाहायला मिळत आहे. सर्वप्रथन देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंवर जोरदार टीका केली होती. मात्र आता काँग्रेस नेते अतुल लोंढे यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत विरोधकांच्या प्रस्तावित सुधारणा डावलल्याचा आरोप केला आहे. विरोधकांनी जेपीसीमध्ये (संसदीय संयुक्त समिती) मांडलेल्या सुधारणा सरकारने स्वीकारल्या नाहीत. विधेयक मंत्रिमंडळासमोर आले, तेव्हा विरोधी पक्षाच्या दुरुस्त्या धुडकावल्या गेल्या.
Sunil Mendhe : हीटस्ट्रोक अन् हायपोथर्मियाला नैसर्गिक आपत्तीचा दर्जा मिळणार
फडणवीसांचा सवाल
लोंढे यांनी सांगितले की यामुळे परिणामी, गोंधळ निर्माण झाला. शेवटी, 44 पैकी केवळ 14 सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या. अतुल लोंढे यांनी सरकारच्या भूमिकेवरही आक्षेप घेतला. त्यांनी सांगितले की, सरकारला जेपीसीमध्ये कलम-दर-कलम चर्चा करायची नाही. 31 सदस्यांच्या जेपीसीमध्ये 20 सदस्य एनडीएचे आहेत. अध्यक्षासह हे संख्याबळ 21 वर पोहोचते. विरोधी पक्षाकडे केवळ 10 जागा आहेत, असे अतुल लोंढे यांनी सांगितले.
वक्फ विधेयकावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्यात यावरून घनघोर वाद सुरु झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडिया एक्सवर पोस्ट करत उद्धव ठाकरे यांना थेट सवाल केला आहे. त्यांनी म्हटले की बाळासाहेब ठाकरे यांचा विचार पाळणार की काँग्रेस राहुल गांधी यांच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणावर चालणार? यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.
Satish Idhole : शेतकऱ्याने आता किडनीलाच बनवलं विक्रीसाठीचं पीक
संसदेत गरमागरमीची शक्यता
विधेयक संमत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आवश्यक संख्याबळ असले तरी, विरोधकांकडून याला तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्ष या चर्चेत सक्रिय सहभाग घेऊन मतविभागणीसाठी आग्रह धरणार असल्याचे दिसते. विशेषत: इंडिया आघाडी या विधेयकाविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत असल्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे लोकसभेत मोठा गदारोळ पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे काही वरिष्ठ नेते विरोधी पक्षातील काही नेत्यांशी चर्चेचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे संसदेत विधेयकावरील चर्चेआधी काही घडामोडी घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारच्या मते, हे विधेयक भारतातील धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा घडवून आणेल आणि अधिक जबाबदार प्रशासनाची दिशा दाखवेल. वक्फ संपत्तीचा योग्य प्रकारे उपयोग करून समाजाच्या कल्याणासाठी तिचे व्यवस्थापन करणे हाच या विधेयकाचा मूळ उद्देश असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे.
