महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्था कोलमडली व महायुती सरकार जाणीवपूर्वक धार्मिक तेढ निर्माण करत आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. राज्यातील अराजकता वाढत असल्याने हे सरकार बरखास्त करण्याची तातडीची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्था पूर्णतः ढासळली आहे. महायुती सरकार जाणिवपूर्वक धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा घणाघात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. भाजपाच्या मातृसंस्थांकडून औरंगजेबाच्या कबरीविरोधात आंदोलन, मंत्र्यांकडून द्वेषपूर्ण विधाने आणि पोलिसांच्या माध्यमातून सत्यशोधनाला अडथळे घालणे, या सगळ्यामुळे राज्य सरकार संविधानविरोधी वर्तन करत आहे. तात्काळ बरखास्त करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेस शिष्टमंडळाने राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेतली. नागपूर हिंसाचारासह राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा सविस्तर आढावा देत सरकारच्या निष्क्रीयतेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. यावेळी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी राज्य सरकारविरोधात कडक कारवाई करण्याची मागणी केली.
सामाजिक सौहार्द धोक्यात
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की, राज्य सरकारने धार्मिक तेढ वाढवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. केंद्र सरकारच्या पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या औरंगजेबाच्या कबरीविरोधात भाजपाच्या परिवारातील संस्थांनी आंदोलन छेडले, तर मंत्र्यांनी तीव्र भडक विधाने करून दोन धर्मांमध्ये तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची निष्क्रियता म्हणजे हेतुपुरस्सर सामाजिक अस्थिरता निर्माण करण्याचा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनीच आपल्या मंत्र्यांच्या द्वेषपूर्ण वक्तव्यांकडे कानाडोळा केला. विशेषतः मत्स्यपालन मंत्री नितेश राणे यांनी सातत्याने दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होईल अशी विधाने केली, मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. यावरून स्पष्ट होते की, राज्य सरकारचा हेतूच समाजात दुही माजवण्याचा आहे.
Harshwardhan Sapkal : गव्हात काहीतरी बिनसलं अन् लोकांचं डोकं रिकामं झालं
राज्य सरकार असंवेदनशील
नागपूरमध्ये रामनवमी आणि ताजुद्दीन बाबाच्या उरुसादरम्यान घडलेल्या हिंसाचारावर काँग्रेसने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. नागपूर हे सामाजिक सौहार्दासाठी ओळखले जाते. मात्र तेथे धार्मिक वाद निर्माण होऊन हिंसाचार उसळणे हे राज्य सरकारच्या अपयशाचे जिवंत उदाहरण आहे. याप्रकरणी काँग्रेसच्या सत्यशोधन समितीने नागपूर भेट देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी दंगलग्रस्त भागात जाण्यास परवानगी नाकारली.
राज्यात शांतता प्रस्थापित करणे सरकारची जबाबदारी असताना, तीच जबाबदारी झटकत सरकार धार्मिक संघर्ष वाढवण्याच्या भूमिकेत आहे. नागपूरमधील हिंसाचाराच्या मुळाशी कोण आहे, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला. मात्र प्रशासनाने विरोध दर्शवला. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, सरकारचे हेतुपुरस्सर निष्क्रिय धोरण लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे सांगितले.
अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह
सध्याच्या परिस्थितीत महायुती सरकारला सत्तेवर राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी ठामपणे सांगितले. महाराष्ट्रात संविधानाच्या मुल्यांची पायमल्ली होत आहे. सरकार स्वतःच कायदा मोडत आहे. मंत्र्यांच्या वादग्रस्त विधानांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, सामाजिक शांतता बिघडवली जात आहे आणि विरोधी पक्षांचा आवाज दडपला जात आहे. या सर्व घटनाक्रमावर काँग्रेसने कडक भूमिका घेत राज्यपालांकडे सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्री संविधानाच्या मुल्यांची गळचेपी करत असल्याने हे सरकार टिकवणे म्हणजे लोकशाहीची थट्टा असल्याचे काँग्रेसने स्पष्ट केले.
राज्यातील वाढत्या धार्मिक तणावाला सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करत, हर्षवर्धन सपकाळ यांनी संविधान रक्षणाच्या दृष्टीने कठोर पावले उचलली जाण्याची मागणी केली. राज्यपालांनी तातडीने या सरकारच्या कारभाराची चौकशी करून महाराष्ट्राला अराजकतेत लोटणाऱ्या सरकारचा अंत करावा, अशी काँग्रेसची ठाम भूमिका आहे.
