काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर थेट निशाणा साधत त्यांच्यावर महाभियोगाची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोग सरकारच्या दबावाखाली काम करत असून लोकशाहीवर आघात होत असल्याचा त्यांचा गंभीर आरोप आहे.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर थेट आणि गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत महाभियोगाची मागणी केली आहे. सरकारच्या दबावाखाली काम करणारा आणि खोटारडेपणाचा आधार घेणारा निवडणूक आयुक्त देशाच्या लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. अशा व्यक्तीला पदावर ठेवण्यापेक्षा त्याच्यावर महाभियोग आणणेच योग्य, असे ठाम मत पटोले यांनी मांडले. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार रुपानी यांचा थेट उल्लेख करून त्यांची कार्यशैली लोकशाहीला बाधक असल्याचे स्पष्ट केले.
पटोले यांच्या आरोपामुळे राज्यात राजकीय वातावरणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. लोकशाहीच्या मूळ गाभ्याशी संबंधित संस्थांवर असा थेट आक्षेप घेतल्याने या वक्तव्याला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने सामान्य जनतेच्या मनातही संभ्रम वाढला आहे.
B. Sudarshan Reddy : न्यायालयीन जगताचे स्टार, आता उपराष्ट्रपती पदासाठी उभे
लोकशाहीवर आघाताचे आरोप
नाना पटोले यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर कठोर टीका करताना, मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता धोक्यात आणली जात असल्याचा आरोप केला. संध्याकाळी पाचनंतर ते रात्री अकरा वाजेपर्यंत झालेल्या मतदानाचे फूटेज उपलब्ध करून देण्यास आयोगाने नकार दिल्याने शंका अधिक गडद झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आयोगाने दिलेला हा नकार लोकशाहीवर थेट आघात करणारा असल्याचे त्यांनी ठासून मांडले. मतदान केंद्रांवर नेमके किती मतदान झाले, कोणत्या बूथवर कशी परिस्थिती होती याबाबतची माहिती दडपल्याने मतदारांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा ठाम आरोप पटोले यांनी नोंदविला. आयोगाची भूमिका केंद्र सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली झुकत असल्याचा आरोप करत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
Abhijit Wanjarri : शालेय भ्रष्टाचाराला ठेच देऊन, निर्दोष शिक्षकांची रक्षा करा
पटोले यांनी सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांवर देखील कठोर शब्दांत टीका केली. मुंबई आणि नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये पावसाच्या पाण्याने रस्ते जलमय होतात आणि नागरिकांना नावे लावावी लागतात, हे सरकारच्या अपयशाचे द्योतक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी सुरू असून, प्रत्यक्षात नागरिकांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थानिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करून विकासाच्या योजना राबविणे आवश्यक असताना, आजच्या सरकारकडून त्या भावनांकडे कानाडोळा केला जात आहे. लोकशाहीमध्ये नागरिकांच्या आवाजाला प्राधान्य मिळणे आवश्यक असताना, शासन-प्रशासनाची कार्यपद्धती मात्र जनतेच्या अपेक्षांपासून दूर गेल्याचे पटोले यांनी स्पष्ट केले.
