भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात धानखरेदीचं उद्दिष्ट वेळेपूर्वीच संपल्याने हजारो शेतकरी सरकारी दरांपासून वंचित राहिले आहेत. या गंभीर पार्श्वभूमीवर खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी कृषीमंत्र्यांकडे उद्दिष्ट तातडीने वाढवण्याची ठाम मागणी केली आहे.
शेतकऱ्याचं धान पडलंय गोणपाटात, पण सरकारी यंत्रणा मात्र ‘उद्दिष्ट पूर्ण’ म्हणून हात वर करतंय. अशा शब्दांत भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी राज्य व केंद्र सरकारच्या धोरणांवर घणाघात केला आहे. जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी अजूनही आपलं धान शासकीय खरेदी केंद्रांवर विक्रीस आणू शकलेले नाहीत. शासनाकडून निश्चित करण्यात आलेलं उद्दिष्ट कमी आणि अपुरं आहे. त्यातही टप्प्याटप्प्याने उद्दिष्टवाढ केल्याने मोठ्या संख्येने शेतकरी विक्रीपासून वंचित राहिले आहेत.
डॉ. पडोळे यांनी या संपूर्ण परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. थेट केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांच्याकडे पत्र पाठवून धान खरेदीचं उद्दिष्ट तातडीने वाढवण्याची आग्रही मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जिल्ह्यातील सर्वच शेतकऱ्यांनी आपलं धान शासकीय दरात विकावं, हीच आमची भूमिका आहे. मात्र सरकारच्या कारभारामुळे हे शक्य होत नाही. उद्दिष्ट पूर्ण झालं म्हणून खरेदी बंद करणं, म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडचं घास हिसकावणं होय.
खेळ केवळ कागदावर
खासदार पडोळे यांचा आरोप आहे की, सरकार उद्दिष्ट वाढवल्याचं जाहीर करतं, पण प्रत्यक्षात केंद्रांवर खरेदी होत नाही. ही प्रक्रिया इतकी धीमी आहे की शेतकऱ्यांना वाट पाहून थकायचं आणि अखेरीस व्यापाऱ्यांनाच आपलं धान कमी दरात विकावं लागतं. परिणामी, शेतकऱ्याला हमीभावापेक्षा कमी दर, बोनस न मिळणं, आणि वेळेवर पैसे न मिळणं, हे त्रासदायक चक्र पुन्हा सुरू होतं. त्यांच्या मते, शासनाचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे आहेत. हे उद्दिष्टवाढीचे खेळ केवळ कागदावर चालतात.
डॉ. पडोळे याच मुद्द्यावर बोलताना म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी वर्षभर मेहनत घेऊन धान पिकवलं आहे. त्याचं योग्य मूल्य मिळणं आणि तेही वेळेत मिळणं, ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र धान विक्रीनंतर महिनोन्महिने पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे सरकारकडून उशिरा पैसे मिळण्यापेक्षा व्यापाऱ्याकडून लगेच पैसे मिळवणे, ही शेतकऱ्यांची दु:खद गरज बनतेय.
Devendra Fadnavis : शुभेच्छांचे राजकारण नको, सौजन्याचं नातं समजून घ्या
प्रत्यक्ष लाभ नाही
सरकार टप्प्याटप्प्याने उद्दिष्ट वाढवत असल्याचा आभास निर्माण करत असली, तरी त्यात पारदर्शकता नाही आणि शेतकऱ्यांना याचा कोणताही प्रत्यक्ष लाभ मिळत नाही, असंही पडोळे यांनी स्पष्ट केलं. शेतकऱ्यांमध्ये रोष वाढतो आहे आणि जर यावर वेळेत उपाययोजना झाली नाही, तर आंदोलन अनिवार्य ठरेल, अशी अप्रत्यक्ष इशाराही त्यांनी दिला.
शेवटी, ही मागणी केवळ पत्रापुरती मर्यादित नाही, तर ती जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा आणि त्याच्या हक्काचा प्रश्न आहे. खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी ही भूमिका ठामपणे मांडल्याने, धान खरेदीच्या खेळात सरकारला आता खऱ्या अर्थानं उत्तर द्यावंच लागणार आहे. शेतकऱ्यांचे धान केंद्रावर पोहोचण्याआधीच सरकारने नवा निर्णय घ्यावा, हीच वेळेची गरज आहे.
