
भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रकल्पाच्या मार्गी लागण्यासाठी आता काँग्रेसचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे सक्रिय झाले आहेत.
पूर्व विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द प्रकल्प हा चार दशके उलथून-पालथून, आरोप-प्रत्यारोपांच्या भोवऱ्यात अडकलेला होता. तब्बल २६ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीनंतरही हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वाला न येता अनेक वर्षे रखडत राहिला. मागील अनेक सरकारांनी याला चालना देण्याचे प्रयत्न केले, परंतु प्रशासकीय अडचणी व आर्थिक अडथळ्यांमुळे प्रकल्पाचा विकास अर्धवटच राहिला. गोसेखुर्द प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न मात्र अजूनही सुटलेले नाहीत.
शेकडो कुटुंबे विस्थापित झाली, पुनर्वसनाच्या नावाखाली अनेकांनी फसवणूक भोगली, तरीही प्रशासन आणि शासन याकडे गंभीरपणे पाहत नाही, असा गंभीर आरोप भंडारा गोंदियाचे काँग्रेस खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतलेल्या आढावा बैठकीत केला. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रश्नांची सरबत्ती घातली आणि प्रकल्पबाधितांना मिळणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध खंबीर भूमिका घेतली. थकित मुआवजे, विस्थापितांची वस्ती विस्थापनापूर्वीच वाईट स्थितीत राहणे, रोजगाराच्या अपूर्ण आश्वासनांचा भास यावर खासदारांनी प्रशासनावर थेट सवाल उपस्थित केला.

Rahul Narwekar : हेरिटेज टिकवून हिरवळीत बहरणार नागपूर विधानभवन
आंदोलनाचा स्पष्ट इशारा
विशेष म्हणजे, डॉ. पडोळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून या प्रकरणी तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. जर मुख्यमंत्री यांच्याकडून वेळ मिळाला नाही किंवा ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी स्पष्ट केला आहे. अंभोरा ब्रिजवर केलेल्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने बैठकीचा प्रस्ताव दिला होता. पण ५ जूनच्या बैठकीतही प्रश्नांना समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे सर्वांचा विश्वास धुळीस सावला आहे, असे त्यांनी नमूद केले. जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी, वीज विभाग, कृषी, जलसंपदा, पाटबंधारे आणि महसूल अशा विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली.
बहुतेक मुद्यांवर फक्त राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचा सल्ला देण्यात आला, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी ठोस काहीच झालं नाही. या रिकाम्या आश्वासनांवरून खासदार पडोळे संतप्त झाले आणि त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा दिला की, वेळकाढूपणा चालू राहिला तर यंदा आंदोलन तिव्र होईल. खासदार पडोळे यांनी स्पष्ट केले की, प्रकल्पबाधितांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत त्यांनी रस्त्यावर उतरायची तयारी ठेवल्याशिवाय पर्याय नाही. हा लढा फक्त आंदोलनांचा नाही तर जनतेच्या आत्मसन्मानाचा संघर्ष असेही त्यांनी म्हटले. मी आणि माझी संपूर्ण टीम प्रकल्पबाधितांच्या बाजूने खंबीरपणे उभी आहे, असे डॉ. पडोळे यांनी विश्वासात घेतले.
Parinay Fuke : समृद्धीच्या विकासगंगेचे पावन जल महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात