केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका करत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान मौन असल्याचे आरोप केले आहे. मुंबईतील काँग्रेस कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी पाकिस्तान विरोधातील धोरणांवर सरकारला थेट सवाल विचारले.
पाकिस्तानशी क्रिकेटचा काय संबंध, जेव्हा तो देश आपल्यावर दहशतवादी हल्ले घडवतो आहे? अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईत केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि काही महत्त्वाच्या घटनांवर थेट हल्लाबोल केला. मुंबईतील काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर जोरदार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘ऑल पार्टी डेलिगेशन’ संसदीय असलं पाहिजे, असा ठाम आग्रह धरला.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, भारतासारख्या लोकशाहीत युद्धकाळात सुद्धा पारदर्शकता पाळली गेली आहे. 1965 मध्ये पंडित नेहरू, 1971 मध्ये इंदिरा गांधी आणि कारगिल युद्धाच्या वेळी अटल बिहारी वाजपेयी हे सर्व नेते नियमितपणे संसदेला आणि जनतेला माहिती देत असत. मात्र, आजचे पंतप्रधान ना प्रसारमाध्यमांना सामोरे जातात, ना पत्रकार परिषद घेतात आणि ना संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावतात. पीओकेबाबत भारत सरकारचे धोरण पारदर्शक आणि ठोस असणे गरजेचे आहे, पण ते अद्याप अस्पष्ट आहे.
जोरदार टीका
चव्हाण यांनी ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ या संकल्पनेवर तीव्र आक्षेप घेत, ती भारताच्या संसदीय लोकशाही पद्धतीला बाधक असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “ब्रिटीश पद्धतीची लोकशाही ही लवचिक आहे. मी स्वतः 1996, 1998 आणि 1999 अशा तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये सलग उतरलेलो आहे. याचा अर्थ असा की लोकसभा कधीही बरखास्त होऊ शकते आणि त्यानंतर नव्याने निवडणुका घेणे आवश्यक ठरते. मग ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’चा आग्रह म्हणजे घटनात्मक लवचिकतेवर गदा आणण्याचा प्रकार आहे.
ईव्हीएमवर विश्वास नसलेल्या देशांमध्येही हळूहळू त्यावर बंदी येते आहे, असे सांगताना चव्हाण यांनी पुन्हा एकदा भारतात पारंपरिक मतपत्रिकेचा वापर सुरू करण्याची मागणी केली. “केंद्र सरकार एकीकडे डिजिटलीकरणाचा गवगवा करते, पण मतदाराच्या विश्वासावर चालणाऱ्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेची पूर्णतः गारद होत आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
BCCI सरकारपेक्षा मोठं नाही
भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांवरून चव्हाण यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. पाकिस्तान सातत्याने भारतात दहशतवाद पोसतो आहे. अशा देशाशी क्रिकेट खेळणे ही राष्ट्रहिताविरोधी बाब आहे. BCCI ही संस्था सरकारपेक्षा मोठी नाही. त्यांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार असला तरी तो देशाच्या सुरक्षेच्या आधारावर मर्यादित असायला हवा, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
मध्य प्रदेशातील मंत्री विजय शहा यांच्यावरील आरोप व ऑपरेशन सिंदूर” दरम्यान दिलेली अयोग्य प्रतिक्रिया या मुद्द्यावर चव्हाण संतापलेले दिसले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हवे असते, तर ते एका तासात विजय शहा यांचे मंत्रीपद रद्द करू शकले असते. पण त्यांच्या डोळ्यापुढे फक्त आदिवासी मतांची गणितं आहेत, असा थेट आरोप चव्हाण यांनी केला. भारतीय सेनेच्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत अपमानास्पद विधान करून विजय शहा यांनी सीमारेषेवर लढणाऱ्या जवानांचा अवमान केला आहे. तरीही त्यांच्यावर कारवाई न होणं हे धक्कादायक आहे.
ठाम भूमिका
चव्हाण यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, काश्मीर किंवा इतर संवेदनशील मुद्द्यांवर ‘ऑल पार्टी डेलिगेशन’ ही गम्मत म्हणून नको. ती संसदीय असली पाहिजे, ज्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व दोन्ही नांदेल. या पत्रकार परिषदेत चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर केवळ आरोपच केले नाहीत, तर त्यांच्याकडे एकत्रित, संवेदनशील आणि जबाबदार धोरणाची कमतरता असल्याचेही दाखवून दिले. निवडणुकीपासून सीमा प्रश्नांपर्यंत आणि ईव्हीएमपासून खेळाच्या आंतरराष्ट्रीय नीतिवर्यंत सर्व मुद्द्यांवर त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत, सत्ताधाऱ्यांना आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आजचा पत्रकार परिषद म्हणजे केवळ टीका नव्हती, ती एक राजकीय चेतावणी होती. जिथे त्यांनी लोकशाहीतील मूलभूत मूल्यांवर आधारित प्रश्न उपस्थित करत सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांवर प्रकाशझोत टाकला. देशातील प्रत्येक जागरूक नागरिकाने यावर विचार करणे गरजेचे आहे, कारण यातून निर्माण होणाऱ्या राजकीय दिशा पुढील पिढ्यांवर दूरगामी परिणाम करू शकतात.
