राज्यात बहुमताने पारित झालेले जनसुरक्षा विधेयक अद्यापही वादाच्या भोवऱ्यात आहे. या विरोधात आता काँग्रेसने नागपुरात भव्य आंदोलन छेडले.
महाराष्ट्रात जनसुरक्षा विधेयक मंजूर झाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. हा कायदा लोकशाहीच्या गळ्याला कसणारा आहे, असा थेट आरोप करत काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नागपूरच्या व्हेरायटी चौकातील गांधी पुतळ्यासमोर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जोरदार आंदोलन करत सरकारविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. ’लोकशाही वाचवा, हुकूमशाही हटवा’ अशा घोषणांनी हा परिसर दणाणून गेला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, महाविकास आघाडीच्या मित्रपक्षांनीही या आंदोलनात सहभाग घेतला. ज्यामुळे नागपूरच्या रस्त्यांवर एकच खळबळ उडाली. आमदार विकास ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्यासह काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी एकजुटीने या विधेयकाला ‘लोकशाहीविरोधी’ ठरवत तीव्र निषेध नोंदवला.
जनसुरक्षा कायदा म्हणजे जनतेच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा डाव आहे. सरकारला विरोध करणाऱ्यांचा आवाज दडपण्यासाठी हा कायदा हत्यार बनणार आहे, असे ठाकरे यांनी ठणकावले. आंदोलनात सहभागी झालेले कार्यकर्ते आणि नेते यांनी हा कायदा तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी लावून धरली. या आंदोलनाला नागपूरकरांनी मोठा प्रतिसाद दिला. माजी मंत्री, आमदार, माजी आमदार, शहर काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी, महिला काँग्रेस, युवक काँग्रेस, सेवादल आणि इतर फ्रंटल संघटनांनी एकत्र येत सरकारला इशारा दिला. हा कायदा केवळ नक्षलवादाच्या नावाखाली आणला गेला आहे. पण खरा उद्देश आहे भांडवलदारांना संरक्षण देणे आणि जनतेचा आवाज दाबणे, असे काँग्रेसचे आमदार अभिजीत वंजारी यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे म्हटले, सध्याचे कायदे नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी पुरेसे आहेत. मग हा नवा कायदा का? यामागे सरकारचा खरा हेतू काय आहे?
Sri Sri Ravishankar : नेपाळ उठावामागे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्राचा संशय
भांडवलदारांसाठी कायद्याचा धोका
आंदोलनात सहभागी झालेले माजी नगरसेवक दुनेश्वर पेठे, प्रशांत धवड, संजय महाकाळकर, प्रा. दिनेश बानाबाकोडे यांच्यासह अनेकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. हा कायदा म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे. कोणालाही अटक करणे, तुरुंगात टाकणे, त्यांची संपत्ती जप्त करणे यासारख्या तरतुदी या कायद्यात आहेत. अशा हुकूमशाही धोरणांना काँग्रेस कधीही मान्यता देणार नाही, असे ठाम मत कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले. या आंदोलनातून काँग्रेसने स्पष्ट केले की, हा लढा केवळ सुरुवात आहे. राज्यभरात या विधेयकाविरोधात तीव्र आंदोलन उभारण्याचा निर्धार काँग्रेसने जाहीर केला. काँग्रेसच्या या आंदोलनाने नागपूरच्या राजकीय वातावरणाला नवी धार आली आहे. जनसुरक्षा विधेयक हे केवळ नक्षलवादाविरोधात नाही, तर सरकारविरोधी प्रत्येक आवाजाला चिरडण्याचा डाव आहे, असे काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
विशेषतः, या कायद्यामुळे भांडवलदारांना संरक्षण मिळेल आणि सामान्य जनतेच्या हक्कांवर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. अदानीसारख्या भांडवलदारांसाठी हा कायदा आहे. सरकारला कोणत्याही आंदोलनाची भीती वाटू नये, यासाठी हा कायदा आणला गेला आहे, असे एका कार्यकर्त्याने सांगितले. या आंदोलनात काँग्रेसने एकजुटीने सरकारला आव्हान दिले आहे. लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलो आहोत. हा लढा आता अधिक तीव्र होईल, असे विकास ठाकरे यांनी ठणकावले. हा लढा नागपुरातच नाही तर, संपूर्ण महाराष्ट्रात पेटला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीने सरकारविरोधात रणनाद केला आहे. हा कायदा मागे घेतला नाही, तर येणाऱ्या काळात आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढेल, असा इशारा काँग्रेसने दिला आहे.
