महाराष्ट्र सरकारने हिंदी भाषेला तिसरी भाषा म्हणून शाळांमध्ये शिकवणे अनिवार्य केल्यावर काँग्रेस नेत्यांनी तीव्र विरोध केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 2020 शिक्षण धोरणानुसार, राज्यातील शाळांमध्ये हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून शिकवणे अनिवार्य केले आहे. या निर्णयामुळे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की मराठी भाषेवर कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. मराठी भाषा सर्वांनी शिकावी, पण अतिरिक्त भाषा शिकणे ही प्रत्येकाची वैयक्तिक निवड असावी. मात्र या निर्णयावर विरोध व्यक्त करणारे अनेक नेते आहेत. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला आहे. वडेट्टीवार म्हणाले की मराठी हे राज्याचं सांस्कृतिक आणि मातृभाषा आहे. त्यावर कुठलाही प्रहार सहन केला जाणार नाही.
वडेट्टीवार यांनी सरकारला हे स्पष्ट केलं की हिंदीला लादणं हे मराठी भाषिकांच्या हक्कांना धोका देणारे ठरेल. राष्ट्रव्यापी शिक्षण धोरणानुसार, सर्व शालेय विद्यार्थ्यांना हिंदी शिकवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना एक समान संवादाची भाषा शिकता येईल, जी देशभरात उपयोगी पडेल. वडेट्टीवार यांनी सरकारला एक गंभीर इशारा दिला. तुम्ही हिंदी शिकवू शकता, पण ती लादू शकत नाही. ती ऐच्छिक असली पाहिजे. मराठी ही आमची मातृभाषा आहे. हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून थोपवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
सरकारची भाषिक वचनबद्धता
वडेट्टीवार यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारने मराठीला लादण्याचा इरादा ठेवला तर, त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. दरम्यान, महाराष्ट्रातील राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे (एससीईआरटी) संचालक राहुल अशोक रेखावार यांनी या निर्णयाची महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय फक्त शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक फायदे मिळतील. यामुळे राज्याच्या शाळांमध्ये एक समान शिक्षण पद्धती तयार होईल, ज्यामध्ये मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी भाषेचा समावेश होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला पाठिंबा देत सांगितले की, राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार कार्यरत आहे आणि मराठी भाषा जपण्यासाठी राज्य सक्रियपणे पावले उचलत आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की राज्यातील विद्यार्थ्यांनी एकसारखी भाषिक क्षमता असावी आणि एक संवादाची भाषा असावी, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला देशभरात संवाद साधता येईल. त्याच वेळी, मराठी भाषा जपण्यासाठी राज्याने आवश्यक ते सर्व उपाय केले आहेत.
Chandrashekhar Bawankule : नियमबाह्य काम करणाऱ्या वाळू डेपोंविरुद्ध कारवाई
