यवतमाळत दाभडी गाव पुन्हा एकदा राजकीय हालचालींचं केंद्र बनत आहे. 11 वर्षांपूर्वी जिथं मोठी आश्वासने दिली गेली, तिथूनच 3 जूनला काँग्रेसची पदयात्रा निघणार आहे, त्या वचनांची आठवण करून देण्यासाठी.
देशात 2014 वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान यवतमाळ जिल्ह्यातील दाभडी गावात ‘चाय पे चर्चा’च्या माध्यमातून नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधत अनेक आश्वासने दिली होती. त्यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, शेतमालाला खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिला जाईल, स्वामिनाथन समितीचा अहवाल लागू केला जाईल आणि शेतकरी आत्महत्या थांबवल्या जातील, असे ठामपणे सांगितले होते. मात्र, आज 11 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही त्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे काँग्रेसचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने 3 जून रोजी ‘क्या हुआ तेरा वादा?’ या नावाने पदयात्रा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पदयात्रा दाभडी गावातून सुरू होणार आहे.
आंदोलनाचं नेतृत्व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ करणार आहेत. त्यांनी माध्यमांशी बोलताना मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी सांगितले की, मोदी सरकारने हमीभावात वाढ करून मोठे उपकार केल्याचा दिखावा केला असला तरी प्रत्यक्षात ही वाढ अत्यंत तुटपुंजी आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील डॉ. मनमोहनसिंह सरकारने 2004 ते 2014 दरम्यान हमीभावात 120 ते 150 टक्के वाढ केली होती, तर 2014 नंतरच्या मोदी सरकारने केवळ 45 टक्केच वाढ दिली आहे. ही वाढ म्हणजे ‘राजा उदार झाला, दिला आणि हाती भोपळा दिला’ अशीच असल्याचा आरोप सपकाळ यांनी केला.
तीव्र नाराजी
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दररोज वाढत असल्याचं स्पष्ट करताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, मोदी सरकारच्या काळात दररोज सहा शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. हे आकडे त्यांच्या अपयशाची साक्ष देतात. त्यांनी दिलेल्या कोणत्याही आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. स्वामिनाथन समितीचा अहवाल लागू करण्यात अपयश, खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचा अभाव आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात आलेले अपयश यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये तीव्र नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्ष या पदयात्रेद्वारे नरेंद्र मोदींच्या वचनांची उजळणी करून त्यांचा जाब विचारणार आहे.
दुसरीकडे भाजपने काँग्रेसच्या या आंदोलनावर टीका केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेसच्या या आंदोलनामागे केवळ राजकीय स्वार्थ आहे. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी याला “पूर्वनियोजित राजकीय नौटंकी” असे संबोधले असून, काँग्रेसने स्वतःच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांसाठी फारसे काही केले नव्हते, असा आरोपही केला आहे. मात्र, काँग्रेसकडून आकडेवारीसह स्पष्टीकरण देत सांगण्यात आले आहे की, त्यांच्या काळात हमीभावात मोठी वाढ झाली होती, तर सध्याच्या सरकारने हमीभाव वाढवण्याचे केवळ नाटक केले आहे.
खरेदी प्रक्रिया किचकट
यावर्षी सोयाबीनसाठी सरकारने ४ हजार ८०० रुपये प्रतिक्विंटल दर जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना केवळ चार हजार रुपयांमध्येच खासगी व्यापाऱ्यांना माल विकावा लागला. कारण खरेदी केंद्रांची प्रक्रिया इतकी किचकट आहे की, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. संसदेच्या कृषी स्थायी समितीने एमएसपीला कायदेशीर हमी देण्याची शिफारस केली होती, पण सरकारने त्या शिफारसीची अंमलबजावणी केली नाही. काँग्रेसने मात्र स्पष्टपणे म्हटले आहे की, त्यांच्या सरकारने एमएसपीला कायदेशीर हमी देणारा कायदा आणण्याचे वचन दिले आहेत. सत्तेवर आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी नक्की केली जाईल.
या पदयात्रेमुळे पुन्हा एकदा २०१४ मधील मोदींच्या वचनांची उजळणी होणार आहे. दाभडी गावातून सुरू होणारी ही पदयात्रा केवळ एक राजकीय कार्यक्रम नाही. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणारा आवाज आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांनी एकेक करून ज्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवला होता, ती सर्व आश्वासने आजही पूर्ण होण्याची वाट पाहत आहेत. त्यामुळे ३ जून रोजी दाभडी गावात काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांच्या आवाजात आवाज मिसळत भाजप सरकारला ‘क्या हुआ तेरा वादा?’ हा थेट सवाल विचारणार आहे.
