न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच चैत्यभूमीवर अभिवादनासाठी आले. मात्र या ऐतिहासिक दौर्‍यात राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अनुपस्थितीने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली.
भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या गौरवशाली इतिहासात 14 मे 2025 हा दिवस सोनेरी अक्षरांनी नोंदवला गेला. न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी देशाचे 52 सरन्यायाधीश म्हणून राष्ट्रपती भवनात शपथ घेतली. हा क्षण संपूर्ण देशासाठी अभिमानास्पद ठरला आणि विशेषतः महाराष्ट्रासाठीही ऐतिहासिक बनला. न्यायमूर्ती गवई यांचा कार्यकाळ जरी सहा महिन्यांचा असला, तरी एका दलित व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायासनावर आरूढ होणे ही पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी गौरवाची गोष्ट आहे. शपथविधीनंतर पहिल्यांदाच ते महाराष्ट्रात आले आणि चैत्यभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन केले.
त्यांच्या या ऐतिहासिक दौर्‍यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीची छाया पडली. 18 मे रोजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी चैत्यभूमीवर जाऊन भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन केले. त्यांच्या मुंबईतील उपस्थितीत बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्यातर्फे सन्मान समारंभ आयोजित करण्यात आला. परंतु या समारंभात राज्याच्या मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांची अनुपस्थिती विशेषतः लक्षवेधी ठरली. हा प्रोटोकॉलचा मुद्दा नसून, एक सामाजिक संवेदनशीलतेचा प्रश्न ठरतो. सरन्यायाधीश गवई यांनीही या बाबतीत आपली नाराजी व्यक्त केली आणि व्यवस्थेच्या बेपर्वाईवर अप्रत्यक्षपणे प्रकाश टाकला.
Nagpur : नितीन गडकरींच्या उपस्थितीत उपराजधानीच्या विकासाचा आढावा
प्रशासनाची असंवेदनशीलता ठळक
घटनेवर काँग्रेस नेत्या मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. अमरावतीचे सुपूत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च पदावर पोहोचल्यावर महाराष्ट्र शासनाकडून त्यांचे स्वागत व्हायला हवे होते, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. महाराष्ट्राची ओळख पुरोगामी विचारसरणीच्या भूमी म्हणून आहे. दलित समाजातील एका व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायाधीशपद भूषवले असताना, त्याच्या राज्यातल्या पहिल्या दौर्‍यात शासनाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी अनुपस्थित राहणे, हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे यशोमती ठाकूर यांनी म्हटले. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची ही महाराष्ट्रातील पहिलीच भेट होती.
अशा प्रसंगी, राज्य शासन आणि प्रशासकीय यंत्रणेने सामूहिक गर्व व आदर व्यक्त करण्याची संधी होती. परंतु यंत्रणांची असंवेदनशीलता आणि जबाबदारीचा अभाव यामुळे संपूर्ण राज्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसल्याची भावना निर्माण झाली आहे. भूषण गवई यांचे सरन्यायाधीशपद हे केवळ न्यायव्यवस्थेचा गौरव नाही, तर दलित समाजाच्या प्रगतीचा आणि संविधानाच्या मूल्यांचा विजय आहे. राज्य शासनाने या गौरवाचे स्वागत करण्यात संधी गमावली आहे. पुढे तरी अशा ऐतिहासिक क्षणांची दखल घेत, महाराष्ट्र शासनाने आपल्या कर्तव्यांचे भान ठेवावे, हीच जनभावना ठरते.
