अध्ययन मंडळाच्या अध्यक्ष नियुक्तीवरून संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील वाद चव्हाट्यावर आला आहे. तर विद्यापीठा द्वारा कायदेशीर प्रक्रिया डावलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या अधिसूचना क्र. 06/2025 द्वारे संगणक विज्ञान व अभियांत्रिकी आणि जैवरसायनशास्त्र अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्षपदावर थेट नियुक्ती करण्यात आल्याच्या निर्णयावर शैक्षणिक महासंघाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. महासंघाच्या शिष्टमंडळाने कुलगुरूंना औपचारिक अपील सादर करत हा निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन असल्याचा आरोप केला आहे. अमरावती विभागीय अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. मीनल भोंडे यांनी विद्यापीठ प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. तर न्यायालयीन लढ्यासाठी तयारी सुरू असल्याचा इशारा भोंडे यांनी दिला आहे.
शैक्षणिक महासंघाच्या मते, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 च्या कलम 40(2)(ड)(1) नुसार, अभ्यास मंडळाच्या पहिल्या बैठकीतच त्याच्या सदस्यांद्वारे अध्यक्षाची निवड करणे बंधनकारक आहे. परंतु, विद्यापीठाच्या स्थायी समितीने थेट नियुक्ती करून हा कायदा डावलल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. यासंदर्भात विद्यापीठाच्या स्थायी समितीतील काही सदस्यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. “या प्रक्रियेत लोकशाही मूल्यांचा संपूर्णतः अवमान करण्यात आला असून, पारदर्शकतेला तिलांजली देण्यात आली आहे,” असे महासंघाने स्पष्ट केले आहे.
मंत्र्यांकडे तक्रार
महासंघाने विद्यापीठाच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत महामहीम राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांकडे अधिकृत दाद मागितली आहे. या प्रकरणात राज्यपाल कार्यालयाकडूनही विद्यापीठ प्रशासनाकडे स्पष्टीकरण मागवण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
शैक्षणिक महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्षपदाची निवड ही लोकशाही पद्धतीने होणे गरजेचे असते. अध्ययन मंडळातील सदस्यांचा सहभाग व विचार न घेता थेट नियुक्ती करणे म्हणजे त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. ही कृती विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
राजकीय हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता
“अशा प्रकारे अध्यक्षपदाच्या थेट नियुक्त्या केल्या गेल्यास भविष्यात राजकीय हस्तक्षेप वाढू शकतो. त्यामुळे निवड प्रक्रिया नियमबाह्य झाल्यास त्याचा परिणाम विद्यापीठाच्या संपूर्ण शैक्षणिक कार्यप्रणालीवर होईल,” असे महासंघाने म्हटले आहे.
विद्यापीठाच्या या निर्णयामागे असलेल्या पारदर्शकतेच्या अभावावरही महासंघाने रोखठोक सवाल उपस्थित केले आहेत. कोणतीही स्पष्ट प्रक्रिया न ठरवता अध्यक्ष पदासाठी थेट नियुक्ती करण्यामागे काही असंसदीय घटकांचा हस्तक्षेप असल्याची शक्यता महासंघाने वर्तवली आहे.
शैक्षणिक महासंघाच्या ठाम मागण्या
अधिसूचना क्र. 06/2025 त्वरित रद्द करण्यात यावी. अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्षांची निवड कायदेशीर आणि लोकशाही प्रक्रियेनुसारच करण्यात यावी. स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयाच्या प्रक्रियेचा खुलासा करण्यात यावा. विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेला आणि पारदर्शक निवड प्रक्रियेला प्राधान्य दिले जावे.
या संपूर्ण वादावर प्रतिक्रिया देताना अमरावती विभागीय अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. मीनल भोंडे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, विद्यापीठ प्रशासनाने जर आपला निर्णय मागे घेतला नाही, तर आम्ही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू. हा केवळ एका विद्यापीठाच्या नियमांचे उल्लंघन नाही, तर संपूर्ण उच्च शिक्षण व्यवस्थेवरचा घाला आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत कायदेशीर प्रक्रिया आणि शैक्षणिक मूल्यांची रक्षा करू.
सर्व स्तरांवरून नाराजी
विद्यापीठ प्रशासनाच्या या निर्णयावर फक्त शैक्षणिक महासंघच नव्हे, तर संपूर्ण प्राध्यापक संघटना आणि शिक्षणतज्ज्ञांमधूनही तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. काही ज्येष्ठ प्राध्यापकांनी हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा दिला आहे.
विद्यापीठ प्रशासन या संपूर्ण प्रकरणावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जर महासंघाच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर राज्य पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच, हा मुद्दा न्यायालयात गेल्यास विद्यापीठ प्रशासन अडचणीत येऊ शकते.
विद्यापीठाच्या निर्णय प्रक्रियेत कायदेशीरता, पारदर्शकता आणि लोकशाही मूल्ये टिकवली जातील का, की हा वाद आणखी चिघळेल? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
