उमरेड आणि आसपासच्या तालुक्यात कामगार कल्याणकारी योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समिती स्थापनेची घोषणा केली आहे.
उमरेड विधानसभा मतदारसंघात कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सुरक्षा पेटी आणि डिनरसेट वाटप योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. या गंभीर प्रकरणावर विधानसभेत गोंधळ निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या प्रकरणामुळे हजारो लाभार्थी महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने आता सक्रिय पावले उचलण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
आमदार संजय मेश्राम यांनी राज्य विधिमंडळाच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा अत्यंत ठामपणे उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की उमरेड, भिवापूर आणि कुही तालुक्यातील कामगार महिलांना लाभ देण्याच्या या योजनेत मोठ्या प्रमाणात अपहार सुरू आहे. वितरण यंत्रणेमध्ये बोगस लाभार्थी घुसवून खऱ्या लाभार्थ्यांचे हक्क डावलले जात आहेत. दलालांची खुलेआम मक्तेदारी सुरू असून त्यांच्या संगनमताने लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळण्याचा प्रकार सुरू आहे.
Abhijit Wanjarri : महाज्योतीच्या निधी नियोजनावर सवालांचा भडिमार
दलालांची मक्तेदारी उघड
संजय मेश्राम यांनी सभागृहात उघडपणे सांगितले की या योजनेंतर्गत नाव असलेल्या पात्र महिलांना महिनोन्महिने वाट पाहावी लागत आहे. त्याचवेळी यादीत नाव नसलेल्यांकडून दलाल मंडळी 800 ते 900 रुपये घेऊन बेकायदेशीररित्या किट वाटप करत आहेत. या व्यवहारात स्थानिक वितरक एजन्सी आणि कामगार कल्याण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी थेट सहभागी असल्याचे पुरावेही उघड झाले आहेत. नागपूर जिल्ह्यात कामगार कल्याण विभागातील आयुक्त, उपयुक्त आणि इतर संबंधित अधिकारी दलालांच्या संगनमताने लाभार्थ्यांची लूट करत असल्याचे या प्रकरणातून समोर आले आहे.
आधिकारिक यंत्रणा या सगळ्यावर डोळेझाक करत असल्याने सामान्य लाभार्थी महिलांमध्ये शासनाविषयी तीव्र नाराजी पसरली आहे. वर्षानुवर्षे सरकारकडून लाभाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महिलांची दिशाभूल होत असल्याने, हे प्रकरण विधानसभेत गाजले. आमदार मेश्राम यांनी सदर योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
Ashish Deshmukh : विदर्भाच्या कृषी व्यापाराला नवे पंख देणार कळमना मंडी
लाभार्थ्यांना न्याय
घडलेल्या संपूर्ण घडामोडींवर कामगार कल्याण मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत उत्तर दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की या भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये दोषींवर कठोर कारवाई होईल. पात्र लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर सुरक्षा पेटी आणि डिनरसेटचे वाटप सुनिश्चित करण्यात येईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार या योजनेतील अपहार थांबवण्यासाठी आणि भ्रष्ट लोकांना शिक्षा देण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल.
राज्यातील गरजू कामगार महिलांना त्यांच्या हक्काचा लाभ मिळावा आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसावा यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. आमदार संजय मेश्राम यांनी सरकारच्या या भूमिकेचे स्वागत करत, दोषींवर त्वरित कठोर कारवाई करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
कामगार कल्याण योजनेतील भ्रष्ट कारभार उघड झाल्यानंतर नागपूर जिल्ह्यातील सामान्य महिलांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे गरजू कामगार महिलांच्या हक्काला न्याय मिळणार असून भ्रष्टाचारी मंडळींवर कठोर कारवाई होण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.
