यवतमाळ नगर परिषदेच्या हायमास्ट व एलईडी लाइट प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काँग्रेस आमदार बाळासाहेब मांगूळकर यांनी विधानसभेत 1.78 कोटी रुपयांच्या अफरातफरीचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला.
यवतमाळ नगर परिषदेकडील कामकाज अनेक वर्षांपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. प्रशासनातील पारदर्शकतेचा अभाव, निविदांतील अनियमितता आणि नगरसेवकांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंतचा संगनमताचा डाग पुन्हा एकदा समोर आला आहे. यावेळी थेट राज्य विधिमंडळात आवाज उठला आहे. काँग्रेसचे आमदार बाळासाहेब मांगूळकर यांनी हायमास्ट आणि एलईडी लाइट बसवण्याच्या कामात 1 कोटी 78 लाख 90 हजार 564 रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सभागृहात केला आहे.
घडलेल्या गंभीर प्रकरणामुळे संपूर्ण यवतमाळ शहरात खळबळ उडाली आहे. आमदार मांगूळकर यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला. त्यांच्या मते, ही फसवणूक केवळ आर्थिक अपहार नसून, जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारा प्रकार आहे. त्यामुळे संबंधित अभियंता व ठेकेदारांविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणीही त्यांनी विधिमंडळात केली.
Harshwardhan Sapkal : उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे पण घोषणाबाजी गुजरातची
अनुभवहीन ठेकेदाराचा भरणा
यवतमाळ शहरात हायमास्ट आणि एलईडी लाइट बसवण्यासाठी 3 कोटी 14 लाख 7 हजार 764 रुपयांचा प्रकल्प आखण्यात आला होता. या कामासाठी निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. मात्र, या प्रक्रियेत नियमबाह्य पद्धतीने निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. अनेक पात्र व अनुभवी पुरवठादारांना बाजूला ठेवून, एका अशा फर्मला हा प्रकल्प दिला गेला, जिच्याकडे ना अनुभव होता ना आवश्यक क्षमता.
हे संपूर्ण काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असल्याचाही आरोप सभागृहात करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या ठेकेदार कंपनीला निवडण्यासाठी नगर अभियंता आणि ठेकेदार यांच्यात संगनमत झाले, असा स्पष्ट आरोप आमदार मांगूळकर यांनी नोंदवला आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भ्रष्ट कारभारात तब्बल 1 कोटी 78 लाख 90 हजार 564 रुपयांची अफरातफर झाली आहे.
Pravin Datke : भूक शमवायला ऑर्डर केला ‘टिफिन’ आला मात्र ‘टकीला’
कामगारांचे शोषण
प्रकरणाची गंभीरता केवळ आर्थिक मर्यादांपुरती मर्यादित नाही. दलित वस्त्या आणि अल्पसंख्यांक भागांतील विविध कामांमध्येही अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. सार्वजनिक सुविधांवर खर्च करण्याऐवजी निधी वळवून इतरत्र वापरण्यात आला.
त्याचप्रमाणे, सफाई कामगारांच्या ईपीएफकडे नगर परिषद दुर्लक्ष करत आहे, हे देखील विधानसभेत मांडण्यात आले. हे कर्मचारी किमान वेतनापेक्षाही कमी दराने काम करत असून, त्यांच्यावर अन्यायाचा डोंगर कोसळतो आहे. त्यांना कोणतीही सुरक्षितता नसून, व्यवस्थेकडून पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. यामुळे केवळ आर्थिक भ्रष्टाचारच नव्हे तर मानवी हक्कांचेही उल्लंघन झाले आहे, हे स्पष्ट होते.
विभागाच्या मंजुरीशिवाय काम
प्रकल्पासंदर्भात सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, हायमास्ट आणि एलईडी लाइट बसवण्याच्या निविदा अंतिम करताना लोकनिर्माण विभागाच्या मंजुरीची प्रक्रिया पूर्णच करण्यात आलेली नव्हती. यामुळे शासकीय नियमांचा सरळसरळ भंग झाला आहे. प्रशासनाने मंजुरीपूर्वी काम सुरू करून कायद्यानाच धाब्यावर बसवले.
सभागृहात उपस्थित असताना आमदार मांगूळकर यांनी स्पष्ट केले की, 40 सोलर हायमास्टच्या कामात 1 कोटी 78 लाख 20 हजार 564 रुपयांचा आर्थिक अपहार झाला आहे. त्यांनी हा प्रकल्प केवळ भ्रष्ट्राचारासाठी राबविण्यात आल्याचे निदर्शनास आणले. अशा गंभीर प्रकरणात केवळ चौकशी पुरेशी ठरणार नाही, तर दोषींवर कठोर शिक्षेची आवश्यकता आहे, याची जोरदार मागणी त्यांनी विधिमंडळात मांडली.
घोटाळ्यातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, अशा प्रकारचे काम मंजूर होणे, ते देखरेखीत पूर्ण होणे आणि त्यावर कोणीही आक्षेप न घेणे, यामागे एक सखोल संगनमत आणि संरक्षण यंत्रणेचा सहभाग असल्याचे संकेत आहेत. हे केवळ ठेकेदार आणि अभियंत्यांचे कृत्य नाही, तर प्रशासकीय पातळीवर भ्रष्टाचाराला पाठबळ देणाऱ्या व्यवस्थेचाच भाग आहे.