देशात जातनिहाय जनगणनेसारख्या मुद्द्यावरून राजकीय श्रेयवाद पेटलेलं आहे. अशात महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी थेट काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांची यादीच समोर ठेवली. या यादीवरून काँग्रेसने पुन्हा मोदी सरकारच्या काही निर्णयांवर टीका करत काही निर्णयांच श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
जातनिहाय जनगणना संदर्भात देशात श्रेयवादाचं राजकारण तापलेलं आहे. महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी थेट एक यादीच जाहीर करत राहुल गांधी यांनी पूर्वी मांडलेले मुद्दे आणि सध्याच्या मोदी सरकारने घेतलेले निर्णय यामधील साम्य दाखवून दिलं आहे. काँग्रेसचा दावा आहे की, हे सर्व निर्णय राहुल गांधी यांच्या ‘दूरदृष्टी’मुळे घेतले गेले आहेत. थोडक्यात म्हटले तर, मोदी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांचे क्रेडिट आता काँग्रेस राहुल गांधींना देत आहे.
सपकाळ यांच्या लिस्टमध्ये सर्वात वरचा उल्लेख आहे नोटबंदीचा. अनेक तज्ञांचे म्हणणे आहे की, नोटबंदीमुळे लपलेला काळा पैसा सरकारच्या हातात लागला. ज्यामुळे देशाला फायदा झाला. परंतु काँग्रेस या निर्णयाच्या परिणामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. काँग्रेस म्हणते, हा निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेस धक्का देणारा ठरला. शेती कायदे रद्द न करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी मोठा लढा दिला, ज्याला काँग्रेसनेही पाठिंबा दिला होता. परंतु सरकारने ते कायदे मागे घेतले. सपकाळ म्हणतात, राहुल गांधींनी याचा इशारा आधीच दिला होता. काँग्रेसचा दावा आणि सरकारची माघार म्हणजे राहुल गांधींच्या भूमिकेचं यश, असे काँग्रेस म्हणत आहे.
कोविड व्यवस्थापन
सपकाळ यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, कोविडच्या पहिल्या लाटेत देशाला मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. अनेकांचे म्हणणे आहे की, कोविड काळ ज्या प्रकारे मोदींनी हाताळला त्याप्रकारे ती परिस्थिती कदाचितच कोणी हाताळली असती. पण काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार राहुल गांधींनी त्यावेळी सूचना केल्या होत्या. पण सरकारने त्या दुर्लक्षित केल्या, असा आरोप काँग्रेस करत आहे. आजही त्यांच्या टीकेचा संदर्भ देत काँग्रेस म्हणते की, सरकारच्या विलंबित कृतीमुळे अनेकांचे प्राण गेले. GST लागू करताना राहुल गांधी यांनी लघु व मध्यम उद्योगांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. सपकाळ यांच्या मते, आज काही भागात याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसतो. काँग्रेसचा यावर ठाम दावा आहे की, राहुल गांधींचा इशारा योग्य होता. सरकारला आता त्याच गोष्टींचं पुनर्मूल्यांकन करावं लागत आहे.
उद्योग प्राधान्य
सपकाळ यांच्या लिस्टमधील अजून एक मुद्दा अदानी समूहावर केंद्रित आहे. काँग्रेसने अनेकदा हा आरोप केला आहे की, काही उद्योगसमूहांना प्राधान्य दिलं जातं. सपकाळ म्हणतात, राहुल गांधी यांचे इशारे आता प्रत्यक्ष घटनांमध्ये दिसून येतात. सपकाळ यांनी अधोरेखित केलं की, इलेक्टोरल बाँडविषयी राहुल गांधींनी आधीपासूनच प्रश्न उपस्थित केले होते. काँग्रेसचा आरोप आहे की, या योजनेचा उपयोग फक्त निवडणुकीसाठी निधी मिळवण्यासाठी झाला असून पारदर्शकतेचा अभाव आहे. सपकाळ म्हणतात, राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा लावून धरला होता. त्यानंतर अनेक राज्ये आणि पक्ष यासाठी आग्रही झाले. काँग्रेसचा दावा आहे की, राहुल गांधींनी दिलेला दिशा-निर्देश सरकार आता स्वीकारत आहे.
श्रेय संघर्ष
मोदी सरकारने घेतलेल्या या सर्व मुद्यांमुळे समाजात जनजागृती झाली, धोरणात्मक फेरविचार घडले आणि सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याकडे लक्ष दिलं. परिणामी, प्रशासन अधिक उत्तरदायी बनले. पण काँग्रेस म्हणते हे सर्व निर्णय राहुल गांधींमुळेच झाले. काँग्रेसचा दावा आहे की, सरकारने आधी ज्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केलं, त्याच मुद्द्यांचं आता अनुकरण केलं जात आहे. राहुल गांधी यांनी सातत्याने केलेल्या मागण्या, प्रश्न आणि आंदोलनांमुळेच सरकार आता ते निर्णय घेत आहे.
शेतकरी कायदे असोत, जनगणना असो, की उद्योगधंद्यांचे धोरण, सरकार सकारात्मक पावलं उचलत आहे. पण काँग्रेसने यावरही राजकारण करत “हे आम्ही आधीच सांगितलं होतं,” असा सूर लावला आहे. काँग्रेसच्या या दाव्यांना अनेक जण क्रेडिट खाण्याचे काम म्हणत आहे. ‘कष्ट कुणाचे, मळा कुणाचा आणि मळवट काँग्रेसच्या कपाळी’, अशी टीका अनेकांकडून आणि सत्ताधाऱ्यांकडून आता करण्यात येत आहे.
