देशात जुन्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता नऊ वर्षांनंतर विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांमध्ये बाद झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा आढळल्या आहेत.
नोटबंदीला आता नऊ वर्षे उलटून गेली आहेत. परंतु विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांच्या तिजोरीत आजही तब्बल 5 कोटी 91 लाख रुपयांचे जुने पाचशे आणि एक हजार रुपयांचे नोटांचे गठ्ठे पडून आहेत. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी झालेल्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे या नोटा चलनातून बाद झाल्या होत्या. मात्र, नियोजित वेळेत या नोटा राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये जमा करता आल्या नाहीत. परिणामी, आज या नोटांची किंमत शून्य झालेली आहे.
राज्यातील आठ जिल्हा बँकांमध्ये एकूण 101 कोटी रुपयांची बाद झालेली नोटा पडून आहे. तर विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांमध्ये कोट्यवधींच्या नोटा अडकल्या आहेत. वर्धा जिल्हा बँकेत 78 लाख 64 हजार रुपये, अमरावती जिल्हा बँकेत 11 लाख रुपये आणि नागपूर जिल्हा बँकेत पाच कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. या बँकांनी नोटबंदीच्या काळात रक्कम जमा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, केंद्र सरकारने सहकारी बँकांच्या रकमेसाठी स्वतंत्र नियमावली जारी करत त्यांना राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये नोटा भरण्यास मनाई केली.
मोठी उलाढाल
विशेष म्हणजे, वर्धा जिल्हा बँकेने नोटबंदीच्या एक दिवस आधीच म्हणजेच 7 नोव्हेंबर 2016 रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडियामधून तब्बल एक कोटी रुपये काढले होते. बँकेने हा विड्रॉल केला असला तरी दोन दिवसांनी राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये नोटा जमा करायला सांगण्यात आले. मात्र, केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर ही रक्कम तिजोरीतच अडकली.
या सर्व प्रकरणाची चौकशी नाबार्डच्या पथकाने केली आहे. वर्धा जिल्हा बँकेच्या तिजोरीत आजही पाचशे रुपयांच्या 202 नोटा आणि एक हजार रुपयांच्या 7 हजार सातशे साठ नोटा पडून आहेत. बँकेने ही रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेमधून विड्रॉल केल्याचा पुरावाही तपासात स्पष्ट झाला आहे. मात्र, अद्याप या पैशांचे पुढे काय होणार याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.
पैशांचे काय?
नोटबंदीनंतर सामान्य नागरिकांना दिलेल्या मुदतीत नोटा बदलण्याची संधी मिळाली, पण जिल्हा सहकारी बँकांना मात्र ही संधी नाकारण्यात आली. परिणामी, विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांचे कोट्यवधी रुपये आता केवळ कागदाचे तुकडे बनले आहेत.
नऊ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या नोटांचे पुढे काय करायचे, यावर कोणताही स्पष्ट निर्णय घेतलेला नाही. या रकमेसाठी केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि जिल्हा बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू असल्याचे समजते. मात्र, या सहकारी बँकांना दिलासा मिळणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
