राज्य सरकारने अखेर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडियावर बेशिस्तीला लगाम घालण्यासाठी दणदणीत निर्णय घेतला आहे. भाजप नेते आणि माजी मंत्री डॉ. परिणय फुके यांच्या विधान परिषदेत उचललेल्या मुद्द्यानंतर, शासनाने कठोर नियम लागू केले आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियावर मनमानी थांबवावी यासाठी अखेर सरकारने धडाकेबाज आदेश काढलाच. या आदेशाच्या मुळाशी आहेत भाजप नेते, माजी मंत्री आणि आमदार डॉ. परिणय फुके. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात फुके यांनी अत्यंत ठामपणे आणि रोखठोकपणे विधान परिषदेत हा विषय उचलून धरला होता. त्यानंतर लगेचच राज्य शासनाने हालचाली सुरू करत अखेर 28 जुलै रोजी, सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करून एकप्रकारे बेशिस्तीला लगाम घातला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने सविस्तर आदेश जारी करत स्पष्ट केलंय की, आता कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याने सोशल मीडियावर आपल्या खात्याशी संबंधित गोष्टी शेअर केल्या, कामाबाबत टिका केली, अथवा स्वतःची छबी उजळवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. डॉ. फुके यांनी विधान परिषदेत अत्यंत मुद्देसूदपणे दाखवून दिलं होतं की, अनेक कर्मचारी सरकारी ओळखीचा गैरवापर करत, ‘सरकारी’ ओळखीतून ‘व्यक्तिगत ब्रँड’ उभारतात. यामुळे शासन धोरणांबाबत गैरसमज, अफवा आणि चुकीची माहिती समाजात पसरते. त्यांनी याच गोष्टीचा पाढा विधान परिषदेत उघड केला आणि शासनाला कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडलं.
Bhandara : सहकाराच्या सिंहासनावर फुके-पटेल विराजमान, नानांचे मनसुबे धुळीस
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच…
शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केलं आहे की, कोणीही आपल्या खात्याचे, कार्यालयाचे किंवा योजनांचे स्वतःच्या सोशल मीडियावर फुकट मार्केटिंग करू शकणार नाही. आपल्या खात्याचे ब्रीफ, यशोगाथा, योजना याबद्दलची माहिती देताना ती आधी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच द्यावी लागेल. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, युट्युब, लिंक्डइनसह व्हॉट्सअ‍ॅप आणि टेलीग्रामवरही हे नियम काटेकोरपणे लागू असणार आहेत.
या आदेशात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी आपल्या प्रोफाइल फोटोमध्ये सरकारी चिन्हे, लोगो, पदनाम, सरकारी इमारती, गाड्या किंवा अधिकृत गणवेशाचे फोटो लावत असेल, तर त्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, कोणताही शासकीय कर्मचारी स्वतःच्या सोशल मीडियावरून सरकारी योजनांच्या नावावर स्वतःच्या नावाचा डंका पिटणार नाही.
थांब भूमिकेमुळे गंभीर दाखल
डॉ. परिणय फुके यांच्या या मुद्द्यामुळे आता शासकीय यंत्रणेमध्ये सोशल मीडियाबाबत एकदाचा ‘शिस्तबद्ध’ सूर निर्माण झाला आहे. त्यांनी याआधीही सोशल मीडियावरील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या ‘पब्लिक पोझिंग’वर लक्ष वेधले होते. त्यांच्या ठाम भूमिकेमुळे सरकारने अखेर हे गंभीरतेने घेतले आणि नियमावली जारी केली.
शासनाच्या या आदेशात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, कोणताही अधिकारी शासकीय कामकाजाशी संबंधित माहिती सोशल मीडियावर उघडपणे शेअर करत असेल, किंवा त्यावर स्वतःची प्रशंसा करत असेल, तर त्याला त्याची पूर्ण जबाबदारी स्वतः घ्यावी लागेल. अशा कृतीमुळे निर्माण होणाऱ्या गैरसमजांमुळे सरकारची प्रतिमा मलीन होऊ शकते, हे लक्षात घेत सरकारने आत्ता हे ठोस पाऊल उचललं आहे.
कठोर शिस्तभंगात्मक कारवाई
डॉ. फुके यांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले की, सरकारी ओळखीतून स्वतःचे ब्रँडिंग करणं, हे शासकीय शिस्तीला आणि जनतेच्या विश्वासाला धक्का देणारं होतं. शासनाने वेळेत योग्य निर्णय घेतला, यामुळे शासकीय खात्यांमधील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता टिकून राहील. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (आचरण) नियम 1979 मध्ये नमूद असलेल्या तरतुदींचा आधार घेण्यात आला आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर हा आदेश उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
डॉ. फुके यांच्या विधानपरिषदेतील एका ठाम मुद्द्यामुळे आता सोशल मीडियावरील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बिनधास्त आणि बेशिस्त वापरावर सरकारने चांगलाच लगाम लावला आहे. आता ‘मी अधिकारी, माझं मत, माझा हँडल’ अशी बेफिकीर वृत्ती टिकणार नाही, हे स्पष्ट आहे. हे परिपत्रक म्हणजे केवळ आदेश नाही, तर ‘सरकार’ ही सन्मानाची ओळख आहे, ‘स्वतःचा प्रचार’ नव्हे, हा स्पष्ट इशारा आहे
