राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रिया आता अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होत आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या पुढाकाराने पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून भरती प्रक्रियेला नवा वेग आणि विश्वास मिळत आहे.
शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, शिस्त आणि गतिमान कार्यप्रणाली आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सुरु केलेली पवित्र पोर्टल प्रणाली सध्या शिक्षक भरती क्षेत्रात एक आदर्श ठरत आहे. विधान परिषदेच्या सभागृहात शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती अधिक नियमबद्ध, सुटसुटीत आणि न्याय्य पद्धतीने पार पडत असून शिक्षक पदाच्या इच्छुक उमेदवारांमध्ये नवा विश्वास निर्माण झाला आहे.
दादा भुसे यांनी 10 जुलै रोजी विधान परिषदेच्या चर्चेदरम्यान ही माहिती दिली. सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून सुरु झालेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेतील प्रगती, यश आणि पारदर्शक व्यवस्थेवर प्रकाश टाकला. भुसे यांनी स्पष्ट केले की, शिक्षक भरती प्रक्रिया आता एका प्रामाणिक, सुसंघटित आणि विधिसम्मत यंत्रणेतून मार्गी लागत आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांना योग्य संधी मिळू लागली आहे.
भविष्यातील मजबुतीकरण
पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती करताना सरकारने लोकल बॉडी शाळांसाठी इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत तसेच खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांसाठी इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक पत्रक जारी करण्यात आले आहे. मात्र, खासगी व्यवस्थापनाच्या नववी ते बारावी शाळांसाठी वयोमर्यादा अद्याप लागू करण्यात आलेली नाही. या पोर्टलद्वारे आतापर्यंत झालेल्या भरती प्रक्रियेचा पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पार पडला असून तब्बल 18 हजार 34 शिक्षक पदांची भरती पूर्ण झाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 9 हजारांहून अधिक पदांसाठी प्रक्रिया सुरू आहे. त्यातील हजारपेक्षा अधिक पदे मुलाखतीशिवाय पारदर्शक पद्धतीने भरली गेली आहेत.
संस्थात्मक मुलाखतींच्या माध्यमातून उर्वरित भरती प्रक्रियाही वेगाने मार्गी लागत आहे. शिक्षक भरती प्रक्रियेचा आगामी तिसरा टप्पा अधिक सुसंगत, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत बनवण्यासाठी विधान परिषदेतील सदस्यांनी दिलेल्या सूचना विचारात घेण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पवित्र पोर्टलमध्ये आवश्यक बदल करून ती प्रक्रिया अधिक परिणामकारक बनवण्याचा शासनाचा मानस आहे. या संदर्भात भुसे यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, पोर्टलमध्ये तांत्रिक सुधारणा व धोरणात्मक समायोजनाद्वारे अधिक पारदर्शक भरती प्रक्रिया साकारण्यात येईल.
Ashish jaiswal : राज्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सादर केला कृषी क्षेत्राचा रिपोर्ट कार्ड
विभागाची डिजिटल झेप
शासनाने अल्पसंख्यांक संस्थांना त्यांच्या एकूण शिक्षक पदांपैकी 80टक्के पदे स्वतःच्या पातळीवर भरती करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे उच्चशिक्षित, पात्र शिक्षकांना त्यांच्या पसंतीच्या शाळांमध्ये नियुक्ती मिळण्याचे दरवाजे खुले झाले आहेत. ही योजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षकवर्ग घडवण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. पेसा कायद्याच्या अनुषंगाने आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी काही जिल्ह्यांमध्ये उपसमित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित भागांसाठी कॅबिनेट स्तरावर अंतिम निर्णय घेऊन भरती आरक्षण निश्चित करण्यात येणार आहे.
पवित्र पोर्टल प्रणाली ही महाराष्ट्र शिक्षण सेवा नियम (MAPS) अंतर्गत वैधानिक अधिष्ठान प्राप्त केलेली आहे. शंभर टक्के शिक्षक भरतीसाठीचा प्रस्ताव शासनाने वित्त विभागाकडे सादर केला आहे. या डिजिटल यंत्रणेच्या माध्यमातून संपूर्ण भरती प्रक्रियेचा कार्यसंघटनात्मक पाया अधिक ठोस होत असून शिक्षक भरती क्षेत्रात नवा अध्याय सुरू झाला आहे. दादा भुसे यांच्या नेतृत्वाखाली शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक भरतीत पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि समावेशकता यांचा अनुकरणीय आदर्श सादर केला आहे. भविष्यात हे पोर्टल शिक्षक भरतीचे एक बेंचमार्क ठरणार यात शंका नाही.
