अमरावतीतील शिक्षक मान्यतेप्रकरणी झालेल्या अनियमिततेवर शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी मोठी कारवाई जाहीर केली आहे. दोषींवर कठोर कारवाईसाठी विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अमरावती विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत राज्य सरकारने तातडीने चौकशी प्रक्रिया सुरू केली आहे. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील चुकीच्या निर्णयामुळे शैक्षणिक व्यवस्थेत गोंधळ उडाल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी या प्रकरणाची एक महिन्यात सखोल चौकशी करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. विधानसभेत सदस्य प्रविण तायडे यांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत सदस्य हरीश पिंपळे, प्रताप अडसर, शेखर निकम, किशोर पाटील आणि प्रविण दटके यांनीही सहभाग घेतला. यानंतर मंत्री दादाजी भुसे यांनी सदर प्रकरणी अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली.
शिक्षण आयुक्तालय व शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्या आदेशानुसार अमरावती विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे चौकशी अधिक वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने होणार आहे. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेच्या प्रक्रियेत नियमांची पायमल्ली झाली असल्याची गंभीर तक्रार सध्या शिक्षण खात्याच्या चौकशीच्या केंद्रस्थानी आहे. शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया शालेय शिक्षण खात्याऐवजी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अधिकार क्षेत्रात येते, याबाबत स्पष्टता करण्यात आली आहे. संस्थांना ऑनलाईन माध्यमातून अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात येतो. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचा या प्रक्रियेशी कोणताही संबंध नाही, असे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले.
Bacchu Kadu : शेतकऱ्यांसाठी मैदानात उतरले अन् एफआयआर मध्ये अडकले
राज्यस्तरीय चौकशी समिती
राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून आतापर्यंत 19 हजार शिक्षकांची भरती पूर्ण झाली आहे. तसेच आणखी 10 हजार शिक्षक भरती प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मंत्री भुसे यांनी दिली. मात्र, काही ठिकाणी अपात्र शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे नियमबाह्यपणे शालार्थ प्रणालीमध्ये सामाविष्ट झाल्याच्या गंभीर तक्रारी शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शालेय शिक्षण क्षेत्रात शिस्तीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र विशेष चौकशी पथक स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पथकात भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी, भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी तसेच शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. यामुळे शिक्षक भरतीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शिस्तीला चालना मिळणार आहे.
राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेतील अनियमितता रोखण्यासाठी आणि शैक्षणिक व्यवस्थेला शिस्तबद्ध करण्यासाठी सरकारने केलेला हा निर्णायक निर्णय राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील गरज ओळखून घेतलेला महत्त्वाचा पाऊल ठरणार आहे. या चौकशीनंतर शिक्षण खात्यातील दोषींवर कारवाई होणार असून गुणवत्ताधारित शिक्षक भरतीला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
