नक्षल चळवळीचा सर्वोच्च नेता बसवराजूच्या मृत्यूनंतरही वाद शांत झाला नाही. पोलिसांनी परस्पर अंत्यसंस्कार केल्याने कुटुंबीय आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
छत्तीसगडच्या अबुझमाड जंगलात 21 मे रोजी झालेल्या चकमकीत नक्षल चळवळीचा सर्वोच्च नेता नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू ठार झाल्याने देशभरात खळबळ उडाली. ही नक्षलविरोधी लढ्याच्या इतिहासातील एक मोठी घटना मानली जाते. मात्र या घटनेनंतर आणखी एका गंभीर वादाला तोंड फुटले आहे. बसवराजूचा मृतदेह कुटुंबीयांकडे न देता पोलिसांनी परस्पर अंत्यसंस्कार केल्याचा आरोप झाल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
बसवराजूच्या कुटुंबीयांनी मृतदेह ताब्यात देण्याची मागणी करीत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने यावर सुनावणी करत छत्तीसगड पोलिसांकडे मागणी करण्याचा सल्ला दिला होता. पोलिसांनीदेखील शनिवारी, 24 मे रोजी मृतदेह सुपूर्द करू असे आश्वासन न्यायालयात दिले होते. मात्र त्यानंतर उलट चित्र समोर आले. 26 मे रोजी नारायणपूर पोलिसांनी बसवराजूसह इतर नक्षलवाद्यांवर परस्पर अंत्यसंस्कार केले, असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.
याचिका दाखल
या एकतर्फी निर्णयाविरोधात बसवराजूचे कुटुंबीय आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. हा फक्त पोलिसांचा अधिकारभंग नाही, तर मानवाधिकाराचेही उल्लंघन आहे, असे ठाम मत बसवराजूचा भाऊ राम प्रकाश यांनी मांडले. सामाजिक कार्यकर्त्या बेला भाटिया यांनीदेखील पोलिसांच्या या कृतीवर तीव्र संताप व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
तेलंगणा व आंध्र प्रदेशात नक्षल नेत्यांच्या अंत्ययात्रा अनेकदा भव्य स्वरूपात साजऱ्या होतात. नक्षल समर्थक मोठ्या संख्येने एकत्र येतात, घोषणाबाजी होते, संगीत वाजवले जाते आणि काही वेळा राजकीय नेत्यांचेही सहभागी होणे दिसून येते. यामुळेच बसवराजूच्या अंत्यसंस्कारांचाही असा सार्वजनिक कार्यक्रम होईल की काय, याची भीती पोलिसांना होती.
पोलिस अपवाद
गेल्या महिन्यातच एका महिला नक्षलवाद्याच्या अंत्ययात्रेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. त्यात शेकडो समर्थक, स्थानिक नेते आणि समाजकार्यकर्त्यांची उपस्थिती स्पष्ट दिसत होती. बसवराजू हा नक्षल चळवळीचा सर्वोच्च नेता असल्यामुळे, त्याच्या अंत्ययात्रेचे परिणामही अधिक व्यापक असतील, अशी शंका पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात आली.
प्रशासन नेहमीच ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांचे मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांना सुपूर्द करत आले आहे. पण या प्रकरणात घडलेल्या अपवादामुळे कुटुंबीय, सामाजिक कार्यकर्ते आणि मानवी हक्क कार्यकर्ते संतप्त झाले आहेत. न्यायालयात आश्वासन देऊनही मृतदेह न देता परस्पर अंत्यसंस्कार करणे, हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचा ठपका आता पोलिसांवर ठेवला जात आहे.
या प्रकरणाचा शेवट अजून झालेला नाही. बसवराजूच्या कुटुंबीयांनी याला फक्त वैयक्तिक भावनिक मुद्दा न मानता, एका कायदेशीर आणि मानवाधिकाराच्या लढ्याचे रूप दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या याचिकेमुळे या प्रकरणाला आणखी वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
