मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग राज्यस्तरीय कार्यशाळेत राज्यातील बेघरमुक्त राज्य बनवण्याच्या उद्देशाची योजना मांडली. त्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येकाला घर मिळवण्याची शाश्वती दिली.
राज्यातील प्रशासनात नव्या दिशा ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग राज्यस्तरीय कार्यशाळेत भाग घेतला. या कार्यशाळेत फडणवीस यांनी ग्रामीण भागातील विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करत बेघरमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांची गोडी दिली. ग्रामविकास विभागाने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उत्तम कामगिरी केली आहे. त्यांनी राज्याला देशातील पहिले बेघरमुक्त राज्य बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या कार्यशाळेत प्रमुख अधिकाऱ्यांसमोर फडणवीस यांनी उद्दिष्टे स्पष्ट केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून आणखी 10 लाख घरांना मंजुरी मिळण्याची माहिती दिली. योजनेतील घरे मंजूर झाल्यावर प्रत्यक्ष जमीन वितरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर युद्धपातळीवर काम करणे आवश्यक आहे. बेघर राहणाऱ्यांची संख्या कमी करणे. राज्याला देशातील पहिला बेघरमुक्त राज्य बनवणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, असे ते म्हणाले. याचप्रमाणे, सौर ऊर्जेचा वापर करून घरांच्या ऊर्जा आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेचा समावेश करण्याची योजना आहे. यामुळे ग्रामीण भागात सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन मिळेल. याप्रकारे पर्यावरण रक्षणाची शुद्ध दिशा देखील ठरेल.
Devendra Fadnavis : एकाही पाकिस्तानी नागरिकाला राज्यात राहू देणार नाही
अधिक पारदर्शक प्रशासन
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली. उत्तम प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करावा. मनुष्यबळाचे योग्य व्यवस्थापन करावे, असे ते म्हणाले. प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासनातील विविध यंत्रणांमध्ये सुधारणा केली जात आहे. विशेषतः, क्वालिटी काऊन्सिल ऑफ इंडियाच्या परीक्षणानंतर उत्तम काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ओळखले जाईल. यामुळे सर्व सरकारी यंत्रणांची कार्यपद्धती सुधारणार आहे. त्याद्वारे नागरिकांमध्ये प्रशासनावरचा विश्वास वाढेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आरोग्य क्षेत्रात राज्य सरकारने केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीवरही भर दिला. पुढील पाच वर्षांत नागरिकांच्या आरोग्य सुविधांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले. प्रत्येक 5 किलोमीटर अंतरावर उत्तम दर्जाच्या शासकीय आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणे हे राज्य सरकारचे ध्येय आहे. याचप्रमाणे शैक्षणिक क्षेत्रात सुधारणांसाठी संबंधित घटकांचे सहकार्य घेण्याचे महत्त्व त्यांनी सांगितले. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी लखपती दीदी सारख्या योजनांचा वापर करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महत्वाच्या योजनांची उचल
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ग्रामविकास विभागाच्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाची उचल केली. याअंतर्गत ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाने तयार केलेल्या सिंगल युनिफाईड पोर्टल, आवास वितरण ॲप, महाआवास अभियान डॅशबोर्ड आणि इतर योजनांचे उद्घाटन केले. यामुळे राज्यातील प्रशासन अधिक गतिशील आणि सक्षम होईल. त्यांनी सरकारी यंत्रणांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांना सजग आणि सक्रिय होण्याचे आवाहन केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यशाळेत दिलेल्या मार्गदर्शनातून स्पष्ट झालं की, राज्य सरकारचा प्राथमिक उद्देश म्हणजे ग्रामीण विकास, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि लोकाभिमुख प्रशासन यांचा संगम साधून महाराष्ट्राला आदर्श राज्य बनविणे.
