महाराष्ट्र सरकारने शालेय शिक्षण धोरणात मोठा बदल केला आहे. ज्यात हिंदी भाषेची सक्ती मागे घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठी भाषेच्या संरक्षणासह, इतर भारतीय भाषांना शिकवण्याचा पर्याय दिला आहे.
राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या प्रणालीमध्ये मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारने हिंदी भाषेची सक्ती इयत्ता पहिलीपासून करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयामुळे राज्यातील मराठी भाषिक समाजात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली. शिक्षण तज्ज्ञांनी, सामाजिक संस्थांनी, तसेच राजकीय पक्षांनी यावर कडवट प्रतिक्रियाही दिल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी भाषेच्या सक्तीबाबत राज्य सरकारचा निर्णय मागे घेतला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या निर्णयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, आम्ही तिसऱ्या भाषेच्या शिकवणीसाठी पर्यायी भाषा देण्यास तयार आहोत. हिंदीचे स्थान राखण्यात काहीही चुकीचे नाही. मात्र, मराठी भाषा इथे अनिवार्यच राहील. त्याचबरोबर, हिंदी भाषा शिकण्याचा पर्याय देण्याबाबतही काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या आधारावर ठरवलेल्या आहेत.
तिसऱ्या भाषेबाबत धोरण
मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे आता हिंदीची सक्ती तात्पुरती मागे घेतली गेली असली तरी, त्याऐवजी इतर कोणत्याही भारतीय भाषेची शिकवण दिली जाऊ शकते. हिंदी शिकवण्यासाठी दोन महत्त्वाचे निकष ठेवण्यात आले आहेत, ते म्हणजे किमान 20 विद्यार्थ्यांची संख्या आणि दुसरी भाषा शिकवण्यासाठी योग्य शिक्षकांचा पुरेसा पुरवठा. या निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या संस्कृतीची संरक्षण करण्यात मदत होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका ही मराठी भाषेच्या सांस्कृतिक महत्त्वावर जोर दिली आहे. त्यांनी हिंदी भाषेची शिकवणी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर आपली स्पष्ट भूमिका मांडताना, हिंदी ही एक भारतीय भाषा आहे, जी आपल्याला स्वदेशी भाषा म्हणून मान्य आहे. परंतु, जर कोणी हिंदीचा विरोध करत असेल तर ते सहन केले जाणार नाही, असे ते म्हणाले.
शिक्षण क्षेत्रातील बदल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचा बदल घडवला आहे. इयत्ता पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याची सक्ती होणार नाही. मात्र शालेय शिक्षणात विविध भाषांच्या शिकवणीला प्रोत्साहन दिलं जाईल. यामुळे महाराष्ट्रातील विविध भाषिक गटांच्या संस्कृतीला महत्त्व देत, विद्यार्थ्यांना एक व्यापक दृषटिकोन मिळेल. या बदलामुळे मराठीच्या महत्त्वाची जाणीव देखील कायम राहील.
सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केल्यासारखी प्रतिक्रिया दिली आहे. भाषेची विविधता आणि संस्कृतीचा समृद्ध वारसा जपण्याच्या दृषटिकोनातून ही पाऊले पुढे टाकली जात आहेत. राजकीय पातळीवर भलेही यावर मतभेद असले तरी, शालेय शिक्षण क्षेत्रातील बदल शिक्षण तज्ज्ञांच्या दृषटिकोनातून स्वागतार्ह ठरू शकतात.
