महाराष्ट्रातील रखडलेल्या पेट्रोलपंपांच्या मंजुरी प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सरकार सातत्याने पुढाकार घेत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक, औद्योगिक आणि सामाजिक बदल होत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राने विविध क्षेत्रांत नवे उच्चांक प्रस्थापित केले आहेत. मुख्यमंत्री शपथविधीनंतर देवभाऊंनी महाराष्ट्राचं कायापालट करायचं आणि महाराष्ट्राला उच्च स्तरावर घेऊन जायचं असा ठाम निर्णय घेतलेला आहे.
भूसंपादन प्रक्रियेतील सुलभता, वेगवान पायाभूत सुविधा प्रकल्प, कृषी आणि शहरी विकास यांसारख्या क्षेत्रांत महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली आहे. मेट्रो, समृद्धी महामार्ग, जलयुक्त शिवार योजना यांसारखे महत्त्वाचे उपक्रम राबवून राज्याचा विकास अधिक गतीमान केला जात आहे. अशाच एका महत्त्वाच्या निर्णयाद्वारे फडणवीस सरकारने पेट्रोल पंप परवानगी प्रक्रियेत सुधारणा करून रोजगारनिर्मितीच्या नव्या संधी खुल्या करण्यासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे.
महसूल विभागाचा निर्णय
महाराष्ट्रात नव्या रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी आणि इंधन क्षेत्रातील प्रगतीला गती देण्यासाठी महसूल विभागाने राज्यभरात पेट्रोल पंप उभारणीसाठी ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली. राज्यभरात सुमारे 1 हजार 660 रखडलेल्या पेट्रोल पंपांना मंजुरी देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे सुमारे 30 हजार हून अधिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये ही ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे पेट्रोल पंप मंजुरी प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या, अटी आणि अडचणी दूर करण्यात येतील. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल, तसेच गुंतवणुकीस चालना मिळेल.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बळकट
राज्यातील इंधन क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी आणि ऊर्जाक्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने नवीन दोन हजार पेट्रोल पंप उभारण्याचे नियोजन केले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील वाहनधारक आणि व्यावसायिकांसाठी इंधन उपलब्धता वाढेल आणि ग्रामीण तसेच शहरी भागात रोजगारनिर्मितीला मदत होईल.
सध्या अनेक पेट्रोल पंपांना पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महसूल विभागाच्या विविध परवानग्या घेण्यात अडचणी येत होत्या. मात्र, एक खिडकी प्रणाली लागू झाल्यानंतर या सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मंजूर केल्या जातील, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद होईल. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला.
सरकारची मोठी पावलं
केंद्र सरकारने 1 हजार 660 पेट्रोल पंप मंजूर केले असले तरी विविध परवानग्या नसल्यामुळे हे पंप अद्याप कार्यान्वित झालेले नव्हते. या निर्णयामुळे पेट्रोल पंप सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, त्यामुळे सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील बेरोजगारी हटवण्यासाठी आणि युवकांना स्थिरता देण्यासाठी सरकारने या योजनेला गती दिली आहे. महाराष्ट्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचं राज्य असून, येत्या काही वर्षांत ते आणखी विकसित होईल, याची हमी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली आहे. त्यांचे नेतृत्व, विकासाचा दृष्टिकोन आणि तातडीने निर्णय घेण्याची क्षमता यामुळे महाराष्ट्र एक विकसनशीलतेचा आदर्श म्हणून देशात पुढे येत आहे.
