खरीप हंगामाच्या तोंडावर राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी निर्णयांची सशक्त शिदोरी तयार केली आहे. बोगस बियाण्यांवर लगाम, डिजिटल साधनांची जोड आणि अनुदान व्यवस्थेतील पारदर्शकता यांचा नवा युगारंभ सुरू झाला आहे.
राज्य शासनाने या वर्षी चांगल्या मान्सूनच्या शक्यतेमुळे खरीप हंगामासाठी जोरदार तयारी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या खरीप नियोजन बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बोगस बियाण्यांच्या प्रकारांना लगाम घालणे, खत विक्रीतील गैरप्रकार रोखणे, कीड व्यवस्थापनासाठी डिजिटल शाळा. नव्या AI अ‍ॅपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणे, अशा विविध मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे.
हवामान विभागाच्या सादरीकरणानुसार, राज्यात सरासरीपेक्षा सात टक्के ते 17 टक्के अधिक पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पावसाच्या खंडातही फारशी अडचण येणार नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. त्यामुळे यंदाचा हंगाम शेतीसाठी अनुकूल राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. राज्यातील शेतकऱ्यांना आवश्यक तेवढे बियाणे व खते उपलब्ध असून कुठल्याही प्रकारचा तुटवडा भासणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले. मागील वर्षीच्या पीक पद्धतींचा अभ्यास करून प्रत्येक भागानुसार बियाण्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
ट्रेसेबल सिस्टीम लागू
राज्यात बोगस बियाण्यांच्या वाढत्या प्रकारांना लगाम घालण्यासाठी सरकारने क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. बियाण्यांची ‘ट्रुथफुल’ नोंदणी केंद्र सरकारच्या ‘साथी’ पोर्टलवर अनिवार्य करण्यात आली असून, यामुळे बियाण्यांचे मूळ आणि गुणवत्ता ट्रेस करता येणार आहे. यंदा सुमारे 70 हजार क्विंटल ट्रेसेबल बियाणे उपलब्ध असून पुढील वर्षी 100 टक्के बियाणे या पोर्टलवर नोंदवले जातील. बोगसगिरी केल्यास दोषींवर थेट कारवाई केली जाईल.
खते विक्री करताना बेकायदेशीर ‘लिंकिंग’ पद्धती वापरणाऱ्या कंपन्यांवर शासन कडक कारवाई करणार आहे. प्रत्येक खत विक्री दुकानासमोर माहितीफलक लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. कोणत्याही प्रकारची सक्ती आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. कीड व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने यावर्षी प्रत्येक तालुक्यात ‘डिजिटल शेती शाळा’ आयोजित केल्या जातील. यात शेतकऱ्यांना कीड नियंत्रण, पीक सल्ला, पीक संरक्षण तंत्र, व योग्य कृषी उपाययोजना यांचे मार्गदर्शन करण्यात येईल.
Nagpur : शालार्थ घोटाळ्याचा सायबर मास्टरमाइंड लक्ष्मण मंघाम जेरबंद
‘महाविस्तार’ अ‍ॅप – शेतकऱ्यांचा AI सहकारी
कृषी विभागाने ‘महाविस्तार अ‍ॅप’ सुरू केले असून, हे अ‍ॅप शेतकऱ्यांचा डिजिटल मार्गदर्शक ठरणार आहे. या अ‍ॅपवर शेतीसंबंधी सविस्तर माहिती, मार्गदर्शक व्हिडिओ, तसेच मराठी भाषेतील चॅटबॉट उपलब्ध आहे. लागवड, कीड नियंत्रण, खत वापर, इ. बाबींची माहिती शेतकऱ्यांना सहज मिळणार असून, याचा आधार वैज्ञानिक संशोधनावर आधारित असेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व शेतकऱ्यांना हे अ‍ॅप डाउनलोड करण्याचे आवाहन केले.
शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवताना अडथळा येऊ नये, यासाठी बँकांनी सीबिल स्कोअरची मागणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणतीही बँक सीबिल मागत असेल, तर संबंधित शाखेवर तात्काळ कारवाई केली जाईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाला विभागीय बदल्यांबाबत निर्देश देताना सांगितले की, विदर्भ व मराठवाड्यातील रिक्त पदे सर्वप्रथम भरावीत, तर कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबईतील पदे नंतर भरावीत. यामुळे दुर्लक्षित भागात प्रशासन कार्यक्षम होईल व विकास गतीमान होईल.
उत्पादनाचे मोठे लक्ष्य
या खरीप हंगामात राज्य सरकारने 204 लाख मेट्रिक टन उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले असून, शेतीमध्ये दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. चांगल्या नियोजनामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असे सरकारचे मत आहे. राज्य सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे, पारदर्शकता, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवणारी धोरणं. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेले हे निर्णय निश्चितच राज्यातील शेतीचे भविष्य उज्ज्वल करतील.
