महाराष्ट्रात 1 हजार 310 एसटी बस भाडेतत्वावर देण्याच्या टेंडरवरून गदारोळ माजला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा करार ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी काढल्याचा आरोप करत टेंडर रद्द करून चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात महायुतीतील अंतर्गत संघर्षाचा नवा अध्याय उलगडताना दिसतोय. एसटी महामंडळाच्या 1 हजार 310 बस भाडेतत्वावर देण्याच्या वादग्रस्त टेंडरवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील छुपा संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात फडणवीस यांनी निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि सखोल चौकशीचे आदेश दिले. मात्र, ही टेंडर प्रक्रिया शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू झाल्याने या निर्णयाचा थेट धक्का त्यांना बसल्याचे बोलले जात आहे.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना एसटी महामंडळाच्या 1 हजार 310 बस भाडेतत्वावर घेण्याची निविदा काढण्यात आली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुतीचे सरकार स्थापन होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती निविदा त्वरित रद्द केली. फडणवीस यांच्या मते, ही संपूर्ण प्रक्रिया काही ठेकेदारांच्या ‘कल्याणासाठी’ राबवली जात होती, आणि त्यामुळे एसटी महामंडळाचे तब्बल 1 हजार 700 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असते. त्यामुळे या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
Sharad Pawar : मानवतेची मशाल पेटवणाऱ्या डॉक्टरांचा आरोग्यसेवेचा ध्यास
विश्वासघाताची छाया
विरोधकांनी यावरून सरकारला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब आणि काँग्रेसचे आमदार राजेश राठोड यांनी प्रश्न उपस्थित करत महायुती सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. परब यांनी हिवाळी अधिवेशनात शिंदे यांनी दिलेल्या विधांनाचा दाखला देत विचारले की, जर निविदा प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता नव्हती, तर आता ती रद्द का करण्यात आली?
टेंडर प्रक्रिया एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना सुरू झाली, आणि त्याचवेळी परिवहन विभागाची जबाबदारीही त्यांच्याकडे होती. त्यामुळे फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शिंदे गट अडचणीत सापडल्याचे स्पष्ट दिसते. विशेष म्हणजे, विधानपरिषदेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही निविदेत अनियमितता असल्याचे मान्य केले आणि त्यावर अनेक तक्रारी आल्याने ती रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, यावर विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.
कोल्ड वॉर
राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे की, फडणवीस यांनी हा निर्णय घेताना शिंदेंना पूर्वसूचना दिली नव्हती. त्यामुळे महायुतीतील या दोन प्रमुख नेत्यांमध्ये तणाव वाढत असल्याची चर्चा रंगली आहे. एसटी महामंडळाच्या या टेंडरमुळे केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचा मुद्दा उभा राहिला नाही, तर सत्ता संघर्षाची छायाही गडद झाली आहे.
फडणवीसांनी यापूर्वीही शिंदेंच्या अनेक योजनांना पूर्णविराम लावले गेले असं बोलण्यात आले होते. संपूर्ण वाद फडणवीस आणि शिंदे यांच्यातील छुप्या संघर्षाचा एक भाग आहे. महायुती सरकारमध्ये दोन्ही नेते सत्तेत असले तरी, निर्णयप्रक्रियेतील वर्चस्वासाठी चाललेली ही चढाओढ भविष्यात आणखी उघड होण्याची शक्यता आहे.
